कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउन सांसदको माग

काठमाडाैँ । दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा समिति सदस्यहरुले कृषि क्षेत्रमा लगानी बिस्तार गरेर अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा अधिकांश सदस्यले कृषि क्षेत्रमा लगानी बिस्तार गरी आत्मनिर्भर बन्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। उनीहरुले पुराना बीउ बिजनको प्रोत्साहन गर्दै कृषि उद्योगको स्थापना गर्न आवश्यक रहेको बताए।

समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य नन्दा चपाईंले आगामी वर्षको बजेटमा सरकारले कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी लगानी गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले कृषि अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने, कृषकका उत्पादनहरुलाई बजारीकरण गर्ने र उत्पादन राख्ने चिस्यानकेन्द्रहरु स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनले भने, ‘अहिलेको बजेटमार्फत पुराना बीउ बिजनहरुलाई कसरी प्रोत्साहन गर्ने रु कृषि उद्योगमा लगानी गरेर ब्याजमा अनुदान दिने कुरा मापदण्ड नबनेकाले गत वर्ष त्यत्तिकै भयो, कृषि उद्योगलाई ब्याजमा अनुदान दिनेकुरा नीति तथा कार्यक्रममा छ, त्यो मापदण्ड बनाउन कृषि मन्त्रालय काम नगरेको तर राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालय सकारात्मक रहेको भन्ने छ, त्यो सत्य के हो बुझ्नुपर्छ। त्यस्तो हो भने आगामी वर्षमा कृषकका उत्पादन राख्ने ठाउँमा लगानी गर्नुपर्छ। वास्तविक किसानले अनुदान नपाएको गुनासो छ, त्यसलाई अनुसन्धान गर्न जरुरी छ। मलखाद वितरणमा अनियमितता भयो भन्नेकुरा छ, अनुगमन बढी हुनुपर्छ।’

समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य सिंगबहादुर विश्वकर्माले मलखाद भारतबाट मात्रै नभई चीन सरकारबाट पनि ल्याउनका लागि पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले चीनबाट ल्याउँदा छिटो र सहजै आउने भएकाले मलखादका लागि चीन सरकारस्ँग सम्झौता अघि बढाउन सुझाव दिए।

उनले भने, ‘हामीले भारततिर मात्रै मलको लागि सम्झौता गर्ने भन्दा पनि चीनतिर गर्दा के हुन्छ रु मल तातोपानी नाकातिर पनि, मन्त्रीज्युहरुसँग पनि भेटघाट भइरहेको छ, चीनसँग हामीले सम्झौता गरौँ न, छिटो र सहज पनि हुन्छ। मन्त्रालयले चीनसँग संयोजन गरेर बाटो सहज गर्नुपर्छ।’

बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य मृगेन्दकुमार सिंह यादवले राज्यले कृषि क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्दा उत्पादनमा कमी भइरहेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले हालसम्म बजेटको २ प्रतिशत भन्दा बढी कृषिमा लगानी नगरेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउनु भयो।

उनले भने, ‘राज्यले नै कृषि क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ। अहिलेसम्म सम्पूर्ण बजेटको २ प्रतिशत भन्दा बढी कृषिमा दिएको छैन। बजेटमा कृषिमा बढी लगानीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। कृषिमन्त्रीलाई मन्त्रीपरिषद्मा अर्थमन्त्री लगायत अन्य मन्त्रीसँग झगडा नै गरिराख्नुपर्छ।’