शिक्षा क्षेत्रको बजेटमा २३ अर्ब कटौती

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षमा त शिक्षा क्षेत्रको बजेट २३ अर्ब रुपैयाँ कटौती हुने भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा क्षेत्रमा १ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ तोकिएको छ ।

जबकि चालु आर्थिक वर्षका लागि यो क्षेत्रमा १ खर्ब ९६ अर्ब छ । सरकारले दिएको सिलिङका आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षा सुधार, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र जीवन उपयोगी सिप विकास जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । तर चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ११ प्रतिशतले बजेट कटौती हुने देखिएपछि शिक्षाका अधिकारी चिन्तित छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले आर्थिक सङ्कटको कारण देखाउँदै संघीय सरकारबाट ७० अर्बबाट ५६ अर्ब, प्रदेश सरकारतर्फ ५ अर्बबाट साढे ३ अर्ब र स्थानीय तहतर्फ १ खर्ब २१ अर्बबाट १ खर्ब १३ अर्बमा सीमित हुने गरी बजेट सिलिङ पाएको हो ।

सबैभन्दा धेरै बजेट राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा ८ अर्बबाट ४ अर्ब अर्थात ५० प्रतिशत बजेट कटौती हुने छ ।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष भने कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा छुट्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । त्यस विपरित भएको बजेटमा १० प्रतिशतभन्दा बढी कटौतीको तयारीले मुलुकको उन्नति र विकासमा समेत दीर्घकालीन प्रभाव पुग्ने विज्ञको बुझाइ छ ।

विश्वविद्यालयहरुले उच्चशिक्षालाई अनुसन्धान र रोजगारीसँग जोड सकेका छैनन् । जसले गर्दा हरेक वर्ष १ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी उच्चशिक्षा लिन बिदेसिने गरेका छन् । अझ बजेट कटौती गर्दा अन्य शैक्षिक कार्यक्रमसमेत प्रभावित नहोलान् भन्न सकिन्न ।