प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङका तर्फबाट अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सो अध्यादेशलाई स्वीकृत गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले सो अध्यादेशलाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना प्राप्त नभएको बेहोरा सदस्यलाई जानकारी गराएका थिए ।यही वैशाख २४ गतेको बैठकमा कानुनमन्त्री गुरुङले सो अध्यादेश प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका थिए ।
उक्त अध्यादेश यही वैशाख २० गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट जारी भएको थियो ।सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्या सम्बोधन गर्ने गरी अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।