नबिल बैंकले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत उक्त सभाकक्ष बनाइदिन लागेको हो । सभाकक्ष र बैकको शाखा कार्यालयको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री तथा विश्वविद्यालयका सह–कुलपति अशोक राई र नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगानाले संयुक्त रूपमा शिलान्यास गरेका छन् । शिलान्यास कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री राईले विश्वविद्यालयहरूलाई बढी राजनीतिकरण गरिएको बताएका छन् । राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा पदाधिकारी नियुक्त हुने परिपाटीको अझै अन्त्य गर्न नसकिएको भन्दै मन्त्री राईले भागबण्डाले विश्वविद्यालयमा विकृति आएको बताए ।
विश्वविद्यालयमा शिक्षक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीहरूले बढी राजनीति गर्दा विश्वविद्यालयलाई घाटा भइरहेको मन्त्री राईको भनाई छ । अन्य देशमा राजनीतिक व्यक्तिलाई विश्वविद्यालयको पदाधिकारी बनाउने परिपाटी नरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री राईले नेपालमा पनि यसलाई बिस्तारै कम गर्दै लैजाने जानकारी दिए । आफू मन्त्री बनेको एक महिनाको अवधिमा शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी सुधार गर्नुपर्ने धेरै कुराहरूको विषयमा जानकारी लिएको उनले बताए ।अहिले पनि शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि कतिपय ऐन कानून बन्न नसकेकाले आउँदो अधिवेशनमा रोकिएका ऐनलाई पेश गर्ने मन्त्री राईले जानकारी दिए । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका पदाधिकारीसँगको छलफलमा धेरै विश्वविद्यालयमा समस्याको चांङ रहेको तर पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले समस्या भन्दापनि धेरै उपलब्धि हासिल गरेको आफूले पाएको उनले बताए । विश्वविद्यालयहरुले सधैँ अनुदानको भरमा चल्नेभन्दा पनि आत्मनिर्भर बन्ने चेष्टा गर्नुपर्ने मन्त्री राईको सुझाव छ ।
उच्च शिक्षाको लागि बिदेसिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न विदेश उत्तम स्वदेश खत्तम भन्ने सोचलाई बदल्न विश्वविद्यालयहरुले समय सापेक्ष गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । २३ वर्षदेखि शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्न नसकिएको जनाउँदै बालकक्षा, राहत र करार शिक्षकको समेत समस्या कायमै रहेको मन्त्री राईले बताए ।विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा यादवराज कोइराला र रजिस्टार नीलमणि पोखरेलले चिकित्सा शिक्षा सञ्चालनको लागि सरकारबाट अनुमति पाएसँगै मेडिकल कलेज सञ्चालनको लागि थप साधन श्रोत आवश्यक पर्ने भएकाले उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरे ।
आगामी शैक्षिक सत्रदेखि एमबिबिएस कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको विश्वविद्यालयलाई सबैको साथ सहयोगको आवश्यकता रहेको उनीहरूको भनाई छ । लामो समयदेखि मेडिकल कक्षा सञ्चालनको अनुमति कुरेर बसेको विश्वविद्यालयले यसैवर्ष मात्र अनुमति पाएको भन्दै सबैको साथ सहयोग भए आगामी शैक्षिक सत्रबाट कक्षा सञ्चालन गर्न सकिने पदाधिकारीहरूको भनाई छ ।