मिटरब्याजी साहुकारलाई ७ वर्षसम्म कैद गर्ने कानुन बनाउने तयारी

काठमाडौँ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । बुधवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले सामन्तवादको भद्दा अवसानको रूपमा मिटरव्याजीको समस्या रहेको बताउँदै पीडितहरूलाई न्याय दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

उनले गाउँघरमा मिटरब्याजीबाट किसान, मजदुर पीडित रहेको र सहरमा अर्को रूपमा त्यसको समस्या रहेको बताउँदै त्यसको समाधानका लागि सरकार लागिरहेको बताए ।

उनले केही समय अघि आफूले स्वयं सर्लाही जिल्लामा मिटर ब्याज पीडितका लागि आन्दोलनको नेतृत्व गरेको स्मरण गरे । उनले पीडितलाई लिएर मिडियाका सम्पादकको ढोकामा पुगेको बताउँदै तत्कालीन गृहमन्त्री, प्रहरी प्रमुखलाई भेटेर सर्लाहीका केही मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिन सकेको बताए ।

उनले देशव्यापी रूपमा यो समस्या रहेको बताउँदै समस्या समाधानका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

उनले मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिनका लागि कानुन संशोधनको प्रक्रिया छिट्टै संसद्मा अघि बढ्ने जानकारी गराए । मिटरब्याजीलाई ठगीको अर्को रूपमा परिभाषित गर्न केही द्विविधा रहेकोले मिटर ब्याजको स्पष्ट व्याख्या गरेर कानुन बनाउन मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक पारित गरिएको जानकारी गराए ।

उनले मिटर ब्याजलाई अनुचित लेनदेनको विषयको रूपमा परिभाषित गरिएको जानकारी गराए ।