संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको विषयगत समितिमा पठाउने सदस्यको नाम टुंगो लगाउन सकेको छैन । उसले कुन-कुन समितिको सभापति लिने भन्नेसमेत निर्णय गर्न सकेको छैन ।
यता, नेकपा एमालेले भने सामान्य प्रचलनअनुसार सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति विपक्षी दलले पाउनुपर्ने भनेको छ । उसले चारवटा समितिको सभापतिमा दाबी गरेको छ ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समिति र शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधिमध्ये एक समितिमा सभापतिको दाबीसहित नाम पठाएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अर्थ र पूर्वाधार विकास समितिमध्ये कुनै एक समितिमा दाबी गरेको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले भने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन र अर्थ समितिको दाबी गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत १० वटा विषयगत समिति हुन्छन् । समितिमा सांसद संख्याको आधारमा सदस्य छानिन्छन् । सदस्यबाट सभापति छान्ने प्रचलन छ ।