यस्ता समस्यालाई आमसञ्चार माध्यममा छरपस्ट नपार्न स्थानीयनिय तहका पदाधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएका हुन । मुख्यमन्त्रीकार्कीले प्रदेश र स्थानीयदुबै सरकार वित्तीयहिसावले कमजोर भएकाले आपसमा समन्वय गरेर काम गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले भने आगमी वर्ष देखि प्रदेश सरकारको अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत राजस्व महाशाखा मार्फत स्थानीयतहसँग समन्वय गरेर काम गर्ने पंद्धतिको विकास गर्ने कुरामा प्रदेश सरकारले ध्यानदिने छ ।’
उनले वित्तीयहस्तान्त्रण अन्तर्गत सशर्तको बजेटमा योजनाहोइन क्षेत्र मात्र तोकेर स्थानीयतहमा एकमुष्ट बजेट पठाउने कुरामा प्रदेश सरकारले ध्यानदिने समेत बताए । त्यसअघि विभिन्न स्थानीयतहका पदाधिकारीहरुले वित्तीय हस्तान्त्रण मार्फत आउने सशर्तको अनुदानमा योजना नै तोकेर आउने गरेको गुनासो गरेका थिए ।मुख्यमन्त्रीकार्कीले स्थानीयतहका पदाधिकारीहरुले उठाएका विषयमा प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै योजनाहरु दोहोरिने समस्या, न्यायिक समितितमा देखिएको जनशक्ति अभाव लगायतका विषयमा प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको बताए ।
बैठकले प्रदेश सरकारको आगमीआर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा प्रस्तुतहुने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा, प्रदेश र स्थानीयतहले सञ्चालन गर्ने कार्यहरुको समन्वय, सहजीकरण अनुगमन, राजस्व सङ्कलन तथा बाडफाँड, स्थानीयतहका आवधिक योजनाहरु निर्माण गर्ने, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यव्यवस्थालाई थपप्रभावकारी बनाउन समिति गठन गर्ने, समन्वय परिषदको कामलाई प्रभावकारी बनाउनविभिन्नउपसमितिहरु गठन गर्ने, लगायतकाविषयमाविभिन्न निर्णयहरु गरेको छ ।