विषादीयुक्त तरकारी नियन्त्रणको पहल

झापा। झापाका स्थानीय सरकारले विषादीयुक्त तरकारी र गुणस्तरहीन माछामासु आयातमा कडाई गर्न सामूहिक पहल गर्ने भएका छन् ।

सोमबार मेचीनगर नगरपालिकामा सम्पन्न जिल्लाका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरुको समन्वय समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । उनीहरुले आआफ्नो पालिकामा बिना परीक्षण विषादीयुक्त तरकारी तथा माछामासु बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेका हुन् । यसका लागि पालिकाभित्रको बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने उनीहरुको भनाइ छ ।

उनीहरुले विषादीयुक्त तरकारी तथा गुणस्तरहीन माछामासुको आयात तथा बिक्री वितरणमा रोक लगाउने गरी सहयोग गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पशु क्वारेन्टाइनलगायत सरोकारवाला निकायमा समन्वय र सहयोगका लागि आग्रह गर्ने निर्णयसमेत गरेका छन् ।

‘फर्मालिन हालेर ल्याएको मरेको माछा खाँदा उपभोक्ताको स्वस्थ्यमा गम्भीर समस्याहरु देखिन थालेको छ’ बिर्तामोड नगरपालिकाका उपप्रमुख नगेन्द्रप्रसाद संग्रौलाले भने,‘विषादी हालेको तरकारी र माछा मासुको आयातमा कडाइ तथा बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुको विकल्प छैन ।’

समन्वय समितिका संयोजक मेचीनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख मीना पोखरेल उप्रेतीले खाद्य सुरक्षाका लागि जिल्लाका सबै पालिकाले प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्नुको विकल्प नरहेको बताइन् । उनले खुल्ला सिमानाको फाइदा उठाउँदै स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पु¥याउने तरकारी र माछा मासु भारतबाट हुने अवैध एवं वैध आयातमा निगरानी बढाउनुपर्ने बताइन् ।

जिल्लाको बिर्तामोड नगरपालिकाले भारतीय माछा बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ । गत कात्तिकदेखि नगरपालिकाले नगरभित्रका बजारमा फर्मालिन हालेर भारतबाट ल्याइएका मरेका माछा बिक्री वितरणमा रोक लगाएको हो ।

बैठकले जिल्लाका सबै पालिकामा शिक्षा तथा स्वास्थ्य नीति बनाएर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । सबै वडामा गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा सामुदायिक विद्यालय पु¥याउने गरी स्वास्थ्य केन्द्र तथा विद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा आगामी गाउँ÷नगर सभामै बनाउन बाँकी रहेका पालिकाले शिक्षा तथा स्वास्थ्य नीति बनाएर पेस गर्नेगरी तयारी गर्ने छलफलसमेत गरेको छ ।

उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरुले जिल्लामा बढ्दो लागूऔषध प्रयोगकर्ताको समस्याप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले भारतसँगको खुला सीमाका कारण औषधी प्रयोग तथा कारोबार जिल्लामा मुख्य चुनौतीको रुपमा देखा परेको टिप्पणी गरे ।

लागूऔषध नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन सुरक्षा निकाय तथा सरोकारवालासँग समन्वय गरी कार्यमूलक तथा चेतनामूलक कार्यक्रम गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । उनीहरुले यसका लागि सबै पालिकाले बजेत विनियोजन गरेरै अघि बढ्ने निर्णय गरेका छन् ।