बुधबार राष्ट्रियसभामा पेश गरिएको छुवाछुत तथा जातीय विभेदविरुद्धको संकल्प प्रस्तावमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो दृढता व्यक्त गरेका हुन्।
तर सामाजिक विभेदसम्बन्धी समस्याको समाधानको दीर्घकालीन उपाय भने आधुनिकतासहितको मुलुकको विकास र समृद्धि रहेको उनको भनाइ थियो।उनले भने, ‘दलित समुदायमाथि हुने अपमान, विभेदको अन्त्य गर्नको निम्ति कानुनलाई अझ कडा पार्ने, अझ त्योभन्दा पनि कार्यान्वयन प्रक्रियालाई दृढतापूर्वक अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता म तपाईंहरुको अगाडि राख्न चाहन्छु।’.
प्रधानमन्त्री दाहालले जातीय विभेद र छुवाछुत अन्त्यका लागि कानुन, संविधान कार्यान्वयनमा जोड दिने र विकास तथा समृद्धिको अभियानलाई पनि सँगै लिएर जाने दुवै काममा सरकार लागिपर्ने पनि बताए।