समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै दोहोरो तलब र पेन्सनको नियमन, पेन्सनबाट राज्यलाई पर्ने भारमा कटौती गर्ने विकल्पसहित श्रमिकको न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्न सुझाव दिएको हो ।
प्रतिवेदनमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता र राजस्व छुटसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाको प्रस्ताव, वैदेशिक अनुदानको परिचालनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको नियमन, कर्मचारीको कार्य विवरणको मूल्याङ्कनलगायतका विषय समेटिएको छ ।कर्मचारी कटौती गर्न सुझाव
काठमाडौं । तलब सुविधा उच्चस्तरीय समितिले कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्दै एक पद एक पेन्सन नीति लागू गर्न सिफारिस गरेको छ ।