कार्य सम्पादनका आधारमा प्रदेश १ पहिलो

विराटनगर । कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा ७ प्रदेशमध्ये प्रदेश १ सरकार पहिलो देखिएको छ । बजेट विनियोजनदेखि कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्मको प्रदर्शनका आधारमा प्रदेश पहिलोमा परेको हो ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि कार्य सम्पादन सूचकांकका आधारमा सबै तहका सरकारको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरेको हो ।

प्रतिवेदन अनुसार ७ वटा प्रदेशका कामलाई ११ वटा सूचकमा मूल्यांकन गरिएको थियो । जसलाई औसतमा मूल्यांकन गर्दा औसत ३२.२५ अंक प्राप्त भएको छ ।

यसमध्ये सबैभन्दा अगाडि प्रदेश १ परेको छ । मधेश प्रदेश कमजोर देखिएको छ ।

प्रदेश १ ले ४४.३ र मधेश प्रदेशले २०.५ अंक ल्याएको छ । बाग्मती प्रदेशले ३६.१, गण्डकी प्रदेशले ३८.५, लुम्बिनी प्रदेशले ३४.४, कर्णाली प्रदेशले २५.९ र सुदूरपश्चिम प्रदेशले २६.१ अंक प्राप्त गरेका छन् ।

आयोगका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलका अनुसार प्राप्त अंकमा चित्त नबुझेमा सम्बन्धित सरकारले आयोगमा प्रमाणसहित पुनरावलोकन सहित निवेदन दिन सक्नेछन् ।

त्यसपछि हुने अन्तिम नतिजाका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानको सिफारिस हुनेछ ।

आयोगका अनुसार प्रदेशको तुलनामा स्थानीय सरकारहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नतिजा केही सुधारिएको पाइएको छ ।