सरकारले भूमिमा किसानको सहज पहुँच बनाउने नीति ल्याउने

काठमाडौं । सरकारले आफ्नो नीति तथा प्राथमिकतामा भूमिमा किसानहरूको सहज पहुँचको नीति ल्याउने भएको छ । दुई वर्षभित्र सुकुम्वासी समस्या सम्बोधन गर्ने दाबी पनि सरकारले गरेको छ । भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापनमार्फत् यसको सही सदुपयोग गर्न र आवाससम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनको सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि सरकारले जनाएको छ ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदामा ‘भूमिको डिजिटल नापी पूरा गर्ने, भूमिको प्रकृति, स्वरूप र सम्भावनाका आधारमा भूउपयोग गर्ने, निर्माण भइसकेका संरचनाको सम्भव सुधार र उपयुक्त विकल्पको योजनासहित भूउपयोग नीति र कानूनको कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।

सार्वजनिक र सरकारी जग्गामाथिको अतिक्रमण हटाउने र रोक्ने नीति लिने भएको छ ।

‘दुई वर्षभित्र सुकुम्बासी, मुक्त हलिया, मुक्त कमैया र अव्यवस्थित वसोवासीको समस्या समाधान गर्ने, भूमि व्यवस्थाको संरचनामा अन्तरनिहीत समस्याहरूको दिगो समाधानका लागि ’राष्ट्रिय भूमि आयोग’ गठन गर्ने’, पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदामा भनिएको छ ।