मन्त्रालयले बुधबार ७७ वटै जिल्ला प्रशासनका कार्यालयहरुलाई परिपत्र जारी गर्दै अवैध क्रसरलाई बन्द गराउन भनेको हो।
गृहका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार नवीकरण नभएका, मापदण्ड पूरा नगर्न सञ्चालनमा रहेका, खास प्रयोजनका लागि स्थापन भएको तर त्यसको काम सकिएको उद्योगहरु बन्द गर्न भनेको जानकारी दिए।उनले भने, ‘नवीकरण नभएका, कुनै प्रोजेक्टका लागि स्थापना भएका र त्यसको प्रयोजन सकिँदा पनि सञ्चालनमा रहेका तथा मापदण्डा पूरा नगरेका क्रसर बन्द गराउन भनेका हौँ।’
यसअघि सर्वोच्च अदालतले पनि अवैध रुपमा चलेका क्रसर खानीलाई बन्द गराउन आदेश दिएको थियो। त्यस्ता क्रसर उद्योगहरु दुई हजारभन्दा बढी रहेको अनौपचारिक अनुमान छ।प्रवक्ता पोखरेलले भने अवैध क्रसरको संख्या आफूहरुसँग नभएको बताए। ‘हामी दर्ता गर्ने निकाय होइनौँ। त्यस हिसाबले पनि कति अवैध छन् वा कति सञ्चालनमा छ भन्न सक्दैनौँ, उनले भने।