निर्वाचनमा किन गरिँदैन विद्युतीय मतदानको प्रयोग ?

गगन नुनिया
विराटनगर । निर्वाचन सम्पन्न गराउन धेरै समय र ठूलो धनराशि खर्च हुन्छ। परम्परागत तरिकाले निर्वाचन प्रक्रिया सञ्चालन हुँदा छिटो र छरितो नहुनुका साथै कतिपय अवस्थामा विवाद पनि हुने गरेको छ ।

आधुनिक प्रविधि अपनाउन नसक्दा समय धेरै लाग्ने साथै ठूलो संख्यामा मत बदर हुने अवस्था पनि देखिएको छ ।

नेपालमा पछिल्लो ८ महिना नबित्दै तीनै तहको निर्वाचन भएका छन् । बैशाख ३० गते स्थानीय निर्वाचन भयो भने मङ्सिर ४ गते संसदीय निर्वाचन सम्मन्न भएको छ ।

सबै निर्वाचनमा मत बदर हुने संख्या निकै पाइएको छ । धेरैवटा मतपत्र र झन्झटिलो मतदान प्रक्रियाका कारण बदर मत बढी हुने गरेको हो । यसका साथै मतदाता शिक्षा प्रभावकारी हुन नसक्दा पनि असर परिरहेको पाइन्छ ।

विद्युतीय मतदान गराउन सके समयको बचत, जनशक्ति कम लाग्ने अनि बदर मत पनि लगभग शून्य हुने जानकारहरु बताउँछन् ।

प्रविधि अनुसन्धानकर्ता रामप्रसाद रिजालका अनुसार १० वर्षअघि नेपालमा विद्युतीय मतदानको अभ्यास भएको थियो ।

भारतले नेपाललाई इलेकट्रोनिक भोटिङ मेसिन (इभिएम) दिएको थियो । तर यो प्रक्रिया सफल हुन सकेन । रिजालका अनुसार इभिएमले ६४ वटाभन्दा बढी दल र उम्मेदवार अनि चुनाव चिह्नलाई ‘सपोर्ट’ नगर्ने अनि धेरै ठाउँमा मतदान गर्न नमिल्ने भएकाले समस्या परेको थियो ।

नेपालमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकको निर्वाचन हुन्छ । यस्तो प्रणालीले गर्दा मेसिन प्रभावकारी नभएको समेत पाइएको छ । त्यसबेला दलको सङख्या १२० भन्दा बढी भएकाले मेसिन उपयोग हुन सकेन ।

यस्ता समस्याको समाधान गर्न नेपालकै निर्वाचन प्रणालीमा आधारित मेसिन पनि बनाइयो । राम र लक्ष्मण रिजाल दाजुभाइले नेपालको मतदान प्रणालीलाई सपोर्ट गर्ने विदेश पनि निर्यात गर्ने हिसाबले मेसिन बनाएका थिए ।

बनाइसकेर निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई देखाए । निर्वाचन आयुक्तहरुले प्रयोग गर्न माने पनि उनीहरुले राजनीतिक दललाई देखाउने भने । त्यसपछि दलका विभिन्न भातृ संगठनहरुको चुनावमा प्रयोग गर्न आग्रह गरे ।

उनीहरुले बनाएका मेसिन प्रयोग गरी हालसम्म १०३ वटा संस्थाको चुनाव सम्पन्न भइसकेको छ । रिजालले भने ‘तर अहिलेसम्म नेपाल सरकारले प्रयोग गरेको छैन ।’

हालै राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघको चुनाव पनि उक्त मेसिन प्रयोग गरी सम्पन्न गरिएको थियो । १ सय ५० जना दृष्टिबिहीन र अरु प्रकृतिका अपांगता भएकाहरु समेत गरी ६ सय ९० जनाले मतदान गरेको रिजालले सुनाए ।

निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी तथा सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालका अनुसार विद्युतीय प्रणालीमा निर्वाचन गरियो भने सुरुवाती अवस्थामा ठूलो खर्च हुन्छ ।

भोटिङ मेसिन किन्ने खर्च, व्यवस्थापन खर्च र दक्ष जनशक्तिमा खर्च हुने उल्लेख गर्दै उनले यस बारेमा अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । निर्वाचन आयोगले विद्युतीय प्रणालीमा जान पहल गरेको तर दल र सरकारले आफ्नो सक्रियता देखाउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

मङसिर ४ को निर्वाचनमा १ करोड ७९ लाख ८८ हजार मतदातामध्ये १ करोड १० लाख मतदाताले मतदान गरेका थिए । ५ लाखको हराहारीमा मत बदर भएको अर्यालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार नेपाल सरकारले १० अर्ब रुपयाँ निर्वाचनका लागि छुट्याइ दिएकोमा खर्चको पूर्ण विवरण आइसकेको छैन ।

भारतमा पहिलोपल्ट सन् १९८२ मा केरेलाको स्थानीय निर्वाचनमा भोटिङ मेसिन प्रयोग गरिएको थियो । त्यसमा सफलता हासिल भएपछि राजस्थानको विधान सभामा सन् १९९८ मा फेरि प्रयोग गरिएको थियो ।

त्यसपछि सन् २००४ चारमा लोक सभाको निवार्चनमा प्रयोग गर्दै अहिलेसम्म आइसक्दा प्रयोगमा छ ।

यसको प्रयोगका क्रममा भारतमा निर्वाचनमा पराजित पार्टीले ह्याकिङ भएको भन्दै विरोध गरेका थिए । तर त्यस कुराको पुष्टि हुन सकेको छैन ।

भारतलगायत अर्जेन्टिना, अष्ट्रेलिया, बंगलादेश, ब्राजिललगायत मुलुकले विद्युतीय मतदानका लागि मेसिन प्रयोग गर्दै आएका छन् भने केही देशमा विवादका कारण प्रयोग स्थगित गरिएको थियो ।

(प्रशिक्षार्थी)