‘राज्यको अव्यावहारिक नीतिले आर्थिक क्षेत्र प्रभावित’

काठमाडौं । केही महिनायता आन्तरिक उत्पादन तथा व्यापारिक कारोबारमा कमी आएको छ । निजी क्षेत्रद्वारा गरिएका विभिन्न सर्वेक्षणले उत्पादनसँगै कारोबारमा कमी आएको देखाएका छन् ।

सरकारले अवलम्बन गरेका नीतिलगायत कारणले औद्योगिक क्षेत्र प्रभावित भइ अर्थतन्त्रमा व्यापक असर परिरहेको जनाइएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघलगायत निजी क्षेत्रका छाता संगठनले गरेका उद्योग व्यवसायको विद्यमान अवस्थाबारे गरेको सर्वेक्षणले सरकार, सर्वसाधारण र निजी क्षेत्र सबै नकारात्मक रूपमा प्रभावित भएको देखाएको हो ।

‘अर्थतन्त्रमा अहिले बहुआयामिक असर परेको छ । राजस्वले साधारण खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ । मूल्यवृद्धि ६ वर्षयताकै उच्च छ । निजी क्षेत्र संकुचित हुँदै गएको छ,’ महासंघले भनेको छ, ‘मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षाले पनि विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्न सकेन ।’

यो अवस्थामा मुलुक आइपुग्नुमा मूलतः अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा इन्धनलगायत कच्चा पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि र नियामकीय अपरिपक्वता मुख्य कारक रहेको जनाइएको छ ।

नियामकीय सुधार समयमा हुन नसक्दा समस्या जटिल बन्दै गएको उल्लेख गर्दै महासंघले ‘बजारमा नियमित उत्पादन र आपूर्ति भइरह्यो भने यसले राजस्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र मूल्यवृद्धि वाञ्छित सीमाभित्रै रहने मूल्य कायम राख्ने सुनिश्चितता गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

महासंघले गरेको सर्वेक्षणको प्रारम्भिक नतिजाअनुसार निर्माण क्षेत्रअन्तर्गत सिमेन्ट, फलामे छडलगायत उद्योग औसत ३० प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेका छन् ।

दैनिक उपभोग्य सामानको बिक्री १८ प्रतिशत घटेको छ । विद्युतीय उपकरणको कारोबार ५५ प्रतिशत संकुचन भएको छ । सरकारद्वारा अटोमोबाइल आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा त्यस क्षेत्रको कारोबार करिब ७५ प्रतिशतले घटेको महासंघले जनाएको छ ।

‘सेवा क्षेत्रमध्ये बिमा सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ । अन्य उद्यम व्यवसायमा परेको नकारात्मक असर यहाँ पनि परेको हो । यस अवधिमा बिमा व्यवसायमा करिब २० देखि ३० प्रतिशतले संकुचन आएको छ,’ महासंघले भनेको छ, ‘पर्यटन सिजनमा ठूला होटलहरूको कारोबारमा सुधार देखिए पनि देशभरिकै औसत हेर्दा अकुपेन्सी ३० देखि ४० प्रतिशत मात्रै छ । रेस्टुरेन्टमा ग्राहक संख्या करिब २० प्रतिशत हाराहारी घटेको छ ।’

गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा घरजग्गा कारोबारमा करिब ४८ प्रतिशत र पुँजी बजारमा ४० प्रतिशतको गिरावट आएको महासंघले बताएको छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार मूल्य वृद्धिदर ८.५ प्रतिशत पुगेको छ । यद्यपि केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकभन्दा वास्तविक मूल्यवृद्धि बढी हुने गरेकाले वास्तविक मूल्यवृद्धि दोहोरो अंकमा रहेको र यसले सर्वसाधारणको क्रयशक्ति घटाउँदै लगेको महासंघको दाबी छ ।

अहिले अर्थतन्त्रको प्रमुख समस्या बढ्दो ब्याजदर, तरलता व्यवस्थापन तथा समग्र मागमा आएको कमी नै रहेको नेपाल उद्योग परिसंघले जनाएको छ ।

परिसंघले हालै गरेको सर्वेक्षणले नयाँ लगानी थपिनुको साटो ७० प्रतिशत लगानीकर्ताले बढ्दो ब्याजदर, नगद प्रवाहमा परेको असर, मागमा आएको उच्च कमीका कारण व्यवसायमा आकर्षण नदेख्दा नयाँ लगानीको योजना स्थगन गरेको देखाएको छ ।

‘यसले उद्योगी व्यवसायीको मनोबलमा आएको निराशा दर्शाउँछ । तसर्थ उद्योगी व्यवसायीको मनोबल एवं लगानी बढाउनुपर्ने आजको आवश्यकता छ । नभए अर्थतन्त्र मन्दीको दलदलमा फस्ने देखिन्छ,’ परिसंघको सर्वेक्षणले देखाएको छ, ‘अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनका कारण सिमेन्टको माग करिब ४० प्रतिशतले घटेको, जुत्ता चप्पल करिब ४५ प्रतिशतले, प्लास्टिक करिब ३८ प्रतिशतले, घर जग्गा करिब ५२ प्रतिशतले र स्टिलजन्य वस्तुको मागमा ६१ प्रतिशत कमी आएको छ ।’

उल्लिखित क्षेत्रको उत्पादनमा आएको कमीका कारण गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा मूल्य अभिवृद्धि कर ११.६, अन्तःशुल्क १३।५ र भन्सार राजस्वमा ३१.५ प्रतिशतले कही आएको परिसंघले जनाएको छ ।

यी समस्याले अर्थतन्त्रमा २२ प्रतिशत योगदान रहेको, १७ लाख जनालाई रोजगारी दिइरहेको घरेलु तथा साना उद्योग सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको परिसंघले बताएको छ । उनीहरू कर्जाको ब्याज तथा किस्ता भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

यस समस्याले त्यस क्षेत्रमा गएको ऋण नउठ्ने र बैंकको खराब कर्जासमेत बढ्ने देखिएको छ । यी समस्या समाधान गर्न त्यस क्षेत्रमा गएको कर्जाको बैंकको तजबिजीमा एक पटकका लागि पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण गर्नुका साथै पुनर्कर्जा सुविधालाई पनि निरन्तरता दिनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मुद्रास्फीति तथा मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आएको तीव्र ह्रासका कारण केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाउने, समग्र मागमा संकुचन ल्याउने तथा आयात नियन्त्रण गर्ने कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गरेको थियो,’ परिसंघले भनेको छ, ‘उक्त कसिलो मौद्रिक नीतिको असर लामो समयसम्म पर्ने तथा आयातमा गरिएको प्रतिबन्धका कारण नेपाल सरकारको राजस्वसमेत प्रभावित हुने हुँदा वित्तीय स्थायित्वमा समेत असर पर्ने देखिन्छ ।’

पुँजी बजार र घरजग्गा कारोबारबाट अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व तथा उत्पादनमा प्रत्यक्ष योगदान कम भए पनि यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको परिसंघले जनाएको छ ।

हाल मुलुकको अर्थतन्त्रमा आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनुमा पुँजी बजार तथा घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दी पनि एक कारण रहेको परिसंघको दाबी छ ।