उनले संविधानमा व्यवस्था भएका नीति समेत संशोधन हुन्छन् भने सरकारले ल्याएको नीति संशोधन नहुने भन्ने विषय नभएको बताउँदै गभर्नर अधिकारीले उद्योगी, व्यवसायी, बैंकर लगायत सरोकारवाला निकायले दिने सुझावका आधारमा उक्त नीति संशोधन गर्न सकिने तर चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी नीति फिर्ता भने नहुने अडान व्यक्त गरे ।
बजारलाई अनुशासनमा राख्नका लागि राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको अधिकारीको भनाइ छ । उनले चालु पुँजी कर्जा नीतिका विषयमा सबै सरोकावालाहरु बहस गर्न तयार रहेको भन्दै सरोकारवालाहरू भने अनुशासनमा बस्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । अर्थतन्त्र कहाँ गइरहेको छ भन्नेबारे गहन छलफल गर्न जरुरी रहेको भन्दै उनले रेमिटेन्समा निर्भर अर्थतन्त्रलाई सुधार ल्याउनुपर्ने बताए ।गभर्नर अधिकारीले आयात रोक्दा राजश्वमा परेको असरबारे उल्लेख गर्दै यो सधैँ रोकेर साध्य पनि नहुने तर्क गरे । उनले भने, ‘बीचमा निजी क्षेत्रबाट राष्ट्र बैंकले बजारलाई सुधार गर्न ल्याएका नीतिमा असन्तुष्टि देखिएका छन् । राष्ट्र बैंक सबैसँग अर्थतन्त्रका विषयमा खुला छलफल गर्न तयार छ ।’ उनले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन एपडप्लि ल्याएको नभई २०६९ साल पुस महिनामा छलफलको लागि जारी गरिएको समेत बताए ।
उनले भने, ‘व्व्यावहारिक विषयलाई समाधान गरेका छौँ । बैंकहरुसँग सुझाव पनि माग गरेका छौँ । अझै खुला छलफल गर्न तयार छौँ । संशोधन गर्न सकिन्छ तर सबै जना अनुशासनमा बसिएन भने हामी अर्को बाटोमा जान सक्छौँ ।’
Like us on Facebook
Follow us on Instagram
Subscribe YouTube Channel
Follow us on Tiktok