अर्थतन्त्र संकुचित भएकामा उद्योगी-व्यवसायी चिन्तित

गगन नुनिया

विराटनगर । प्रतिकूल परिवेश र नीतिहरुका कारण मुलुकमा आर्थिक समस्याहरु उत्पन्न भइ अर्थतन्त्र संकुचित भएकामा विराटनगरका उद्योगी–व्यवसायीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेल, मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजाल र नेपाल उद्योग परिसंघ, प्रदेश नम्बर १ का अध्यक्षले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।

तरलता अभावले सिर्जित लगानीयोग्य पूँजीको अभाव, राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावले लागत खर्चमा भएको वृद्धि, मागमा भएको ह्रास, उधारो असुलीमा भइरहेको कठिनाई जस्ता कारणले असहज अवस्था आएको उनीहरुको भनाइ छ ।

विभिन्न कारणले मुलुकको उत्पादकत्व तथा आर्थिक अवस्था ह्रासोन्मुख भएको अनि मुलुकको उद्यमशीलता, रोजगारीसहित समस्त आर्थिक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको उद्योगीहरुको ठहर छ ।

यस्तो जटिल आर्थिक अवस्थामा सुधारका लागि नेपाल सरकार र अर्थ व्यवस्थापकीय निकायहरुलाई तत्कालै समसामयिक उचित नीति र व्यवस्थाहरु अवलम्बन गर्न बारम्बार आवाज उठाउँदै आएको उनीहरुले स्मरण गरेका छन् ।

यस सन्दर्भमा विद्यमान बैंकिङ एवं वित्तीय अवस्थाको सुधारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै वाणिज्य बैंकहरुको ४.४ प्रतिशतको स्प्रेडदरलाई ४ प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय गरेकोमा त्यसले हालको चर्को बैंक व्याजदरमा केहि राहत तुल्याउने जनाइएको छ ।

राष्ट्रबैंकको उक्त निर्णयको उनीहरुले स्वागत गरेका छन् । तर उक्त स्प्रेडदरलाई ३.५ प्रतिशत कायम गरिए त्यसले दीर्घकालिन रुपमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने हुँदा निर्णयमा थप लचकता अपनाउँदै ३.५ प्रतिशतको स्प्रेडदर कायम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई हालै कार्यान्वयनमा ल्याएकोमा विद्यमान आर्थिक जटिलतालाई दृष्टिगत गर्दै आगामी ३ वर्ष सम्मका लागि सो व्यवस्था स्थगित गर्न पनि उनीहरुको अनुरोध छ ।

भूपरिवेष्ठित र आयातमुखी हाम्रो मुलुकलाई वस्तु आयात गर्न ३ महिना र उत्पादन, बिक्री वितरण एवं भुक्तानी रकम प्राप्त गर्न ३ महिनासम्म लाग्ने गरेकाले वर्षमा २ पटक मात्र ‘रोटेसन’ गर्न सकिने हुँदा वार्षिक कारोबारको २५ प्रतिशत मात्र कर्जा लिन पाउने नियम अव्यवहारिक देखिएको भन्दै त्यो दायरा बढाउन उद्योगीहरुको आग्रह छ ।

‘सीडी रेसियो’ को सट्टा ‘सीसीडी रेसियो’ लाई आगामी ३ वर्ष सम्म ९० प्रतिशत कायम गरी तरलता अभावको समस्यालाई दीर्घकालीन रुपमा सुधार गर्न अनुरोध पनि गरिएको छ ।

त्यस्तै, ‘सीआरआर’ मा यसै वर्षदेखि भएको १ प्रतिशत बृद्धिमात्रले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ५१ अर्ब लगानी योग्य रकम निब्र्याजी रुपमा केन्द्रीय बैंकमा थन्किएकाले तत्काल यसलाई साविककै ३ प्रतिशतको सीमामा घटाई यो रकम प्रणालीमा फर्काएर लगानी योग्य पूँजी बृद्धि गर्ने र आधारदर, व्याजदर न्यून गर्ने नीति अवलम्बन गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।

समग्र बैंक वित्तीय संस्थाहरुको सञ्चालन तथा कर्मचारी खर्च उनीहरुको ‘टर्नओभर’ को आधारमा हुने गरी सीमा निर्धारण गरी अनावश्यक खर्च न्यूनकरण र बेसरेट घटाउने वातावरण सिर्जना गर्न अनुरोध गरिएको छ ।

विगतमा प्रतीतपत्र जारी गर्ने बैंक स्वयें नै प्रतितपत्र ‘डिस्काउन्टिङ गर्ने व्यवस्था भएकोमा हाल उक्त व्यवस्था बन्द गरिएको र महंगो दरमा ‘डलर टिआर’ लिनुपर्ने व्यवस्थाका कारण आयातमा लागत वढ्न गएकाले साविकझैँ ‘एलसी डिस्काउन्टिङ’ को व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन भनिएको छ ।

हालै सम्पन्न निर्वाचनबाट अब चाँडै नयाँ सरकारको गठन हुने भएकाले त्यसबाट मुलुकमा स्थायित्व कायम हुने र विद्यमान जटिल आर्थिक अवस्थाहरुको सामान्यीकरण एवं औद्योगिक, व्यावसायिकमैत्री नीति नियमहरुको अवलम्ब नहुने अपेक्षा उद्योगी-व्यवसायीको छ ।

(प्रशिक्षार्थी)