यसरी टुंगियो तीन दशकदेखिको एकछत्र राज

विराटनगर । अघिल्ला निर्वाचनमा विजयकुमार गच्छदार र भगवती चौधरी बीचको जित-हार केही सय मत अन्तरले मात्र भएको थियो । संविधानसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन दुबैमा चौधरीलाई पराजित गर्दै गच्छदार विजयी बनेका थिए ।

२०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा चौधरीभन्दा ३६४ मत बढी ल्याएर गच्छदार निर्वाचित भए । त्यसबेला गच्छदारले १७ हजार १६२ मत पाएका थिए भने चौधरीले १६ हजार ७९८ मत ल्याएकी थिइन् ।

२०७४ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गच्छदारले पाएको मत ३८ हजार ९७२ थियो । चौधरीको पक्षमा ३८ हजार ६५१ मत परेको थियो । त्यसबेला गच्छदार ३२१ बढी मत पाएर निर्वाचित भएका थिए ।

यसपटक तेस्रोचोटि आमनेसामने हुँदा गच्छदारलाई हराउँदै चौधरीले संसदको यात्रा गर्ने अवसर पाएकी छन् । अघिल्ला निर्वाचनमा केही सय मतले पछि पर्दै आएकी चौधरीले यसपटक ५ हजार १८८ मतले गच्छदारलाई पराजित गरेकी छन् ।

चौधरीले ४० हजार ७८८ मत ल्याउँदा गच्छदारका पक्षमा ३५ हजार ६०० मत रह्यो । यही मत अन्तरका कारण ‘निर्विकल्प’ जस्तो रहँदै आएको क्षेत्रबाट गच्छदार पराजित हुन पुगेका छन् ।

गच्छदार सुनसरीबाट सहभागी भएका २०४८ सालपछिका सबै चुनावमा विजयी बन्दै आएका थिए । २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा मोरङमा कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालासँग पराजित हुँदा पनि त्यही चुनावमा सुनसरीबाट भने निर्वाचित भएका थिए । कांग्रेसबाट अलग हुँदा पनि उनले मतदाताको साथ पाइरहेका थिए । २०४८ पछिका ६ वटा चुनाव उनले लगातार जितिरहे । सातौंपटक भने हारे ।

फरवार्ड माइक्रो फाइनान्स वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्दै आएकी चौधरीको जनमानसमा राम्रो छाप छ । त्यही छाप उनका लागि चुनाव जित्ने आधार बन्यो । प्रत्येक टोलमा महिलाहरूलाई एकीकृत गरी फरवार्डबाट लगानी गर्दै आएकी उनलाई निर्वाचन जित्न एमालेको संगठनसहित वित्तीय संस्थाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएर भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्नु, एउटै व्यक्ति सात पटकसम्म चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्नु, आसेपासेलाई मात्रै च्याप्नु गच्छदारको हारको मुख्य कारण हुन् । पटकपटक चुनाव जितेर उनी मन्त्रीदेखि उपप्रधान मन्त्रीसम्म भए । यसपटकको पराजयसँगै गच्छदारको ३ दशक लामो संसदीय यात्रामा विराम लागेको छ ।

२०२७ सालमा नेपाल विद्यार्थी संघमा संगठित भएर गच्छदारले राजनीति सुरु गरेका थिए । पछि उनी मधेसवादी दलको नेतृत्व गर्न पुगे । फेरि कांग्रेसमै फर्किए । यसबीचमा उनले गृह, भौतिक योजना, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, जलस्रोत, सञ्चारजस्ता शक्तिशाली मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । उनी २०४८ सालपछि पटक-पटक गरेर १२ पटक मन्त्री भएका थिए । ती जिम्मेवारीसहित ५ पटक उपप्रधानमन्त्री पनि बनेका थिए ।

२०४८ सालमा सञ्चार राज्यमन्त्रीबाट सुरु भएको मन्त्री बन्ने गच्छदार यात्रा २०७४ सालसम्म जारी रह्यो । २०५२, २०५४ र २०५५ सालमा निर्माण तथा यातायातमन्त्री, २०५६ मा पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन, २०५६ र २०५८ मा जलस्रोत, २०६५ मा भौतिक योजना तथा निर्माण, २०६६ मा उपप्रधान तथा भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री, २०६८ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, २०७२ उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री र २०७४ मा उपप्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्री बने ।

२०५८ सालमा शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन गर्दा गच्छदार उपसभापति बनेका थिए । २०६२/६३ को आन्दोलनपछि कांग्रेस र कांग्रेस प्रजातान्त्रिकबीच एकीकरण भको थियो । मधेस आन्दोलनपछि कांग्रेस छाडेर उनी मधेसी जनाधिकार फोरमतर्फ लागे ।

माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने विषयमा भएको विवादपछि अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र गच्छदार समूहबीच विवाद भयो । गच्छदारको नेतृत्वमा मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) गठन गरिएको थियो ।

ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गच्छादारविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि उनको सांसद पद स्वतः निलम्बनमा परेको थियो । लामो समय ‘फरार’ रहेका गच्छदार देउवा प्रधानमन्त्री हुनेवित्तिकै विशेष अदालतमा हाजिर भएर जमानी लिएका थिए ।

५ वर्षअघि वामपन्थी गठबन्धनलाई एक्लै पराजित गरेका गच्छादारलाई यसपटक ५ दलीय गठबन्धनले पनि जिताउन सकेन । परिणामस्वरुप उनको तीन दशक लामो संसदीय यात्रामा विराम लाग्यो ।