विराटनगर । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले न्यायमा पहुँच बढाउन प्रदेश १ का सुनसरी, पाँचथर र भोजपुर जिल्लामा क्लिनिकल कानुनी शिक्षा कार्यक्रम सुरू गर्ने भएको छ ।

कार्यक्रममा सहभागी विद्यार्थीका लागि ३ दिने तालिम सोमबारदेखि विराटनगरमा सुरू भएको छ । तालिम प्राप्त विद्यार्थीले निर्वाचन पछि सुनसरी, पाँचथर र भोजपुर जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा क्लिनिकल कानुनी शिक्षा प्रदान गर्ने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय कला, शिक्षा तथा कानुन सङ्कायका डिन प्रा.डा. अनिल पोखरेलले जानकारी दिए ।

क्लिनिकल कानुनी शिक्षाले एकीकृत कानुनी सहायता कार्यान्वयन र सुदृढिकरण गर्ने, विद्युतीय न्याय सुशासनको थालनी र परीक्षण गर्ने, संघीयताको अवधारणा अनुरूप कानुनको कार्यान्वयन, देवानी र फौजदारी न्याय प्रणालीको सुदृढिकरण, न्यायिक समितिलाई सहयोग, व्यवसाय र मानव अधिकार कार्ययोजनाको कार्यान्वयन, महिला र सिमान्तकृत समुदायको कानूनी सशक्तिकरण, विभेद र लिङ्गमा आधारित हिंसाका लागि निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गर्नेछ ।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत कानुनका विद्यार्थीहरूले सुनसरी, भोजपुर र पाँचथरका विभिन्न स्थानीय तहमा एक महिनासम्म बसेर कानुनी सेवा प्रदान गर्ने छन् । कानुनी सेवा प्रदान गर्नका लागि ब्राइट भिजन ल कलेज विराटनगरबाट १३ जना, काठमाडौं स्कूल अफ लबाट पाँच जना र चक्रवर्ती हबिब एजुकेशन एकेडेमीबाट १२ जना गरी ३० जना विद्यार्थी छनोट भएका छन् । क्लिनिकल कानुनी शिक्षा प्रदान गर्ने विषयमा छनौट भएका विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयले ३ दिन तालिम दिएर निर्वाचन पछि कार्यक्षेत्रमा पठाउने छ ।

न्यायमा महिला, बालबालिक, अपाङ्ग, दलित, जनजाति, जस्ता सीमान्तकृत समुदायलाई न्यायमा पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले कार्यक्रम सुुरू गर्न लागिएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ । कार्यक्रमले कानुनी सेवाको गुणस्तर बढाउन, प्रभावकारी सेवाका लागि संरचनात्मक सुधार गर्न र कानुनी सहायतालाई प्रभावकारी बनाउन सहयोगी हुने डिन पोखरेलको भनाइ छ ।

सरकारले निःशुल्क कानुनी सल्लाहाकारको व्यवस्था गरेको भएपनि नागरिकले थाहा नपाएर उक्त सेवा उपयोग नगरेको अवस्था, स्थानीय तहमा भएका न्याय समिति प्रभावकारी हुन नसकेको जस्ता विषयलाई यो कार्यक्रमले समेट्ने छ । कार्यक्रममा सहभागी विद्यार्थीले ३० दिनसम्म समुदायमा बसेर त्यहाँको कानुनी अवस्था, न्यायको अवस्था, न्यायिक समितिको प्रभावकारीता, घरेलु हिंसाको अवस्थाको अध्ययन गर्नेछन् । र यसमा न्याय प्रदान गर्ने विषयमा ठोस पहल गर्नेछन् ।

बालबालिकाका समस्या, महिला, बालबालिका, अपाङ्ग र सिमान्तकृत समुदायको मानवअधिकारको क्षेत्रमा यी विद्यार्थीले काम गर्नेछन् । यो कार्यक्रमले महिला, वालवालिका, अपाङ्ग, सीमान्तकृत समुदायको न्यायमा पहुँच बढ्ने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय स्कुल अफ लका डाइरेक्टर महेशप्रसाद निरौलाले जानकारी दिएका छन् ।

266
Shares
२८ कार्तिक २०७९, सोमबार १९:०६