विद्यार्थीलाई कानूनी शिक्षा तालिम

विराटनगर । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले न्यायमा पहुँच बढाउन प्रदेश १ का सुनसरी, पाँचथर र भोजपुरमा क्लिनिकल कानूनी शिक्षा कार्यक्रम शुरू गर्ने भएको छ ।

यसका लागि कार्यक्रममा सहभागी विद्यार्थीका लागि तीन दिने तालिम सोमवारदेखि विराटनगरमा शुरू भएको छ । तालिम प्राप्त विद्यार्थीले निर्वाचनपछि सुनसरी, पाँचथर र भोजपुरका विभिन्न स्थानीय तहमा क्लिनिकल कानूनी शिक्षा प्रदान गर्ने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय कला, शिक्षा तथा कानून सङ्कायका डिन प्रा.डा. अनिल पोखरेलले जानकारी दिए ।

क्लिनिकल कानूनी शिक्षाले एकीकृत कानूनी सहायता कार्यान्वयन र सुदृटिकरण गर्ने, विद्युतीय न्याय सुशासनको थालनी र परीक्षण गर्ने, संघीयताको अवधारणाअनुरूप कानूनको कार्यान्वयन, देवानी र फौजदारी न्याय प्रणालीको सुदृढीकरणमा सहयोग गर्ने जनाइएको छ ।

यसैगरी, न्यायिक समितिलाई सहयोग, व्यवसाय र मानव अधिकार कार्ययोजनाको कार्यान्वयन, महिला र सिमान्तकृत समुदायको कानूनी सशक्तिकरण, विभेद र लिङ्गमा आधारित हिंसाका लागि निःशुल्क कानून व्यवसायी तथा कानूनी सेवा प्रदान गर्नेछ ।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत कानूनका विद्यार्थीहरूले सुनसरी, भोजपुर र पाँचथरका विभिन्न स्थानीय तहमा एक महिनासम्म बसेर कानूनी सेवा प्रदान गर्ने छन् ।

कानूनी सेवा प्रदान गर्नका लागि ब्राइट भिजन ल कलेज विराटनगरबाट १३ जना, काठमाडौं स्कूल अफ ल बाट पाँचजना र चक्रवर्ती हबिब एजुकेशन एकेडेमीबाट १२ जना गरी ३० जना विद्यार्थी छनौट भएका छन् । क्लिनिकल कानूनी शिक्षा प्रदान गर्ने विषयमा छनौट भएका विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयले तीन दिन तालिम दिएर निर्वाचनपछि कार्यक्षेत्रमा पठाउने छ ।

न्यायमा महिला, वालवालिका, अपाङ्ग, दलित, जनजाति, जस्ता सीमान्तकृत समुदायलाई न्यायमा पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले कार्यक्रम शुरू गर्न लागिएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।

कार्यक्रमले कानूनी सेवाको गुणस्तर बढाउन, प्रभावकारी सेवाका लागि संरचनात्मक सुधार गर्न र कानूनी सहायतालाई प्रभावकारी बनाउन सहयोगी हुने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय कला, शिक्षा, कानून सङ्कायका डिन प्रा. डा. पोखरेलको भनाई छ ।

सरकारले निःशुल्क कानूनी सल्लाहकारको व्यवस्था गरेको भएपनि नागरिकले थाहा नपाएर उक्त सेवा उपयोग नगरेको अबस्था, स्थानीय तहमा भएका न्याय समिति प्रभावकारी हुन नसकेको जस्ता विषयलाई यो कार्यक्रमले समेट्ने छ ।

कार्यक्रममा सहभागी विद्यार्थीले ३० दिनसम्म समुदायमा बसेर त्यहाँको कानूनी अबस्था, न्यायको अबस्था, न्यायिक समितिको प्रभावकारिता, घरेलु हिंसाको अबस्थाको अध्ययन गर्नेछन् । उनीहरुले न्याय प्रदान गर्ने विषयमा ठोस पहल गर्ने जनाइएको । बालवालिकाका समस्या, महिला, बालवालिका, अपाङ्ग र सिमान्तकृत समुदायको मानवअधिकारको क्षेत्रमा यी विद्यार्थीले काम गर्नेछन् ।

यो कार्यक्रमले महिला, वालवालिका, अपाङ्ग, सीमान्तकृत समूदायको न्यायमा पहुँच बढ्ने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय स्कूल अफ लका डाइरेक्टर महेशप्रसाद निरौलाले जानकारी दिए ।