विराटनगर । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको उपयोगिताबारे सुनसरी–मोरङ औद्योगिक क्षेत्रका रोजगारदातालाई प्रशिक्षण दिइएको छ । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर १ को आयोजनामा बिहीबार विराटनगरमा प्रशिक्षण दिइएको हो ।
कार्यक्रममा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको मुख्य उद्देश्य आयको निरन्तरता र पुनर्वितरणमा आधारित भएको र आधारभूत मानव अधिकारका रुपमा परिभाषित भएको भन्दै यसको कार्यन्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको आलेख नम्बर २२ र २३ मा सामाजिक सुरक्षालाई मानव अधिकारका रुपमा उल्लेख गरिएको जनाइएको छ ।
महासंघ केन्द्रीय समितिसँगको सहकार्यमा आयोजित कार्यक्रममा महासंघ प्रदेश नम्बर १ ले विभिन्न क्षेत्रका ४० जना रोजगारदाता उद्योग प्रतिष्ठानका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
महासंघका केन्द्रीय सदस्य डा.अविनाश बोहराको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल सरकारको सामाजिक सुरक्षा कोषका उपनिर्देशक एवं सहप्रवक्ता रोहित रेग्मीले सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा र ऐतिहाँसिक पक्षहरु, नेपालमा लागू भएका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा लगायतका बिषयमा जानकारी गराएका थिए ।
महासंघका सामाजिक सुरक्षा परामर्शदाता युग्मी राजश्री थापाले सामाजिक सुरक्षा कोषको उपयोगिताको अवस्था, कार्यन्वयनमा देखिएका जटिलता र सहजीकरणका प्रयासबारे सहभागीहरुलाई जानकारी गराएकी थिइन् ।
महासंघ केन्द्रीय कार्यालयका सहायक निर्देशक हरि पौडेलले कार्यक्रमको सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यन्वयनको विकल्प नरहेको बताए ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरेका मोरङ र सुनसरी जिल्लामा रहेका मुख्य रोजगारदाता निकायहरु, औद्योगिक प्रतिष्ठानहरु बीच एकरुपता कायम गर्न अभिमुखीकरण आयोजना गरिएको जनाइएको छ ।
कार्यक्रममा नेपालमा हालसम्म १७ हजार ५०० रोजगारदाताहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएको र ३ लाख ७५ हजारजना कामदार, कर्मचारी र श्रमिकहरु योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएको जानकारी दिइएको थियो ।
नेपालमा हाल ३२ दशमलव ९ प्रतिशत जनसंख्या कुनै न कुनै प्रकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा जोडिएका पनि जनाइएको छ ।
नेपालमा पहिलो पटक २०५१ सालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमार्फत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू भएको थियो । हाल सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित ८५ वटा बढी सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालित छन् ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भने २०७६ साउनदेखि औपचारिक क्षेत्रबाट सुरु भएको थियो । त्यसको कार्यन्वयनको काम सामाजिक सुरक्षा कोषले गर्दै आएको छ ।
