गगन नुनिया

विराटनगर । २०४६ को जनआन्दोलनपछि ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७’ कात्तिक २३ गते जारी भयो । संविधानले सबैलाई समेटेन भनेर असन्तुष्टि कायमै रहँदा त्यसले मुलुकमा राजनीतिक स्थीरता कायम गर्न सकेन ।

पछिल्लो पटक संविधानसभाबाट निर्माण गरिएको संविधान पनि पूर्ण छैन भन्दै कतिपय समुदाय असन्तुष्ट छन् । संविधान र कानुन आवश्यकताअनुसार संशोधन पनि गर्दै जाने प्रक्रिया छ ।

२०४७ को संविधान जारी भएको सन्दर्भ पारेर केही विज्ञहरुको धारणा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

महेन्द्र मोरङ क्याम्पसका प्राध्यापक जयराम सुन्दास २०४७ को संविधानको प्रमुख विषेता निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाका बेला राजनीतिक दलहरुलाई सक्रिय हुन नदिने अवस्थापछि आएको बताउँछन् । ससंदमा वा राज्यसत्तामा सहभागी हुने अवसर पनि नदिइएकाले राजाको निरंकुश शासनविरुद्ध प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि आन्दोलन भएको थियो ।

कानुन व्यवसायी देवीबहादुर घिमिरेका अनुसार वि.सं.२०१७ पुस १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले ससंदीय व्यवस्थालाई अपदस्थ गरी पञ्चायती व्यवस्था लागु गरेका थिए । त्यसयता निरन्तर निरंकुश शासन जारी रहँदा असन्तुष्टि व्याप्त थियो ।

लामो समयसम्म दलहरुको गतिविधिमा नियन्त्रण लगाइएको अवस्था थियो । असन्तुष्टि बढ्दै गएर आन्दोलनको अवस्था आएको थियो ।

जनआन्दोलनपछि बनेको संविधानमा राजाका कतिपय अधिकार कटौती गरिएको घिमिरेले बताए । राजालाई संवैधानिक रुपमा मान्यता दिइयो । संविधानले जनतालाई केही मौलिक अधिकारहरुको व्यवस्था गरे पनि त्यो पर्याप्त थिएन ।

संविधानको प्रस्तावनामा ‘हामीबाट प्रयोग हुँदै आएको राजकीय सत्ताको प्रयोग गर्ने, मन्त्रिपरिषदको सल्लाह र सहमतिमा हामी श्री ५ महाराजधिराज वीरेन्द्र विक्रम शाहबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान घोषणा लागू गरिबक्सेका छौँ’ भनिएको थियो ।

अझ अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलनको वातावरण बन्दै गयो । संविधानमा सार्वभौमसत्ता जनतामा रहने भनिए पनि ‘हामीमा निहीत राजकीय सत्ता’ भन्ने गरेको कानुन व्यवसायी नरेशबाबु कार्कीले जनाए ।

एक जाति, एक भाषा, एक धर्मलाई मुख्य प्राथमिकता राखेर अन्य जातजाति, भाषाभाषीलाई अधिकार दिएजस्तो मात्र गरिएकाले असन्तुष्टि चुलिएको सुन्दासले उल्लेख गरे ।

संविधानमा बहुदलीय व्यवस्थाको घोषणा गरेकाले राजनीतिक पार्टीहरु खोल्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । राजाले केन्द्रमा हुने राजा माथि कारबाही गर्न नमिल्ने, राजा संविधानभन्दा माथि भएकाले गर्दा यो सविधान लामो समयसम्म टिक्न नसकेको जानकारहरुको भनाइ छ ।

त्यसपछि भएको माओवादी सशस्त्र आन्दोलन, २०६२, ६३ को जनआन्दोलनले राजनीतिक परिवर्तन हुन सकेको हो । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि संविधानसभाको निर्वाचनमा मुलुक होमिएको थियो ।

तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हुने गरी भएको दरबार हत्याकाण्डपछि आम मानिसहरुमा राज संस्थाप्रति नकारात्मक धारणा विकसित हुँदै गयो ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि सबैजसो राजनीतिक दल मिलेर भएको आन्दोलनले अन्ततः राजालाई घुँडा टेक्न बाध्य बनायो ।

त्यसपछि मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग बसेको हो । मुलुकलाई संघीय गणतन्त्रमा लैजाने अवस्था त्यसपछि बनेको हो ।

संविधानसभाबाट बनेको संविधानले पनि मुलुकमा राजनीतिक स्थीरता भने दिन सकेको छैन । संविधान अझै पनि पूर्ण हुन नसकेको राजनीतिक दलका नेता र संविधानविदहरुले बताउँदै आएका छन् ।

पहिलेको तुलनामा पछिल्लो संविधान राम्रो भनिए पनि कतिपय समुदाय अझै असन्तुष्ट छन् । उनीहरुको माग सम्बोधन गरेर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग पटक पटक उठ्दै आएको छ ।

मुलुक सञ्चालनमा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा जनतामा असन्तुष्टि बढेको छ । कतिपयले संघीयता नै अनावश्यक रहेको पनि भन्दै आएका छन् ।

(प्रशिक्षार्थी)

105
Shares
२३ कार्तिक २०७९, बुधबार ०८:५२