चर्को ब्याजविरुद्ध आन्दोलित उद्योगी-व्यवसायीले सरकारलाई बुझाए ज्ञापनपत्र

विराटनगर । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर १ को अगुवाइमा बैंकको चर्को ब्याज लगायत नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु पूँजी मार्गदर्शनका सम्बन्धमा मंगलबार सरोकारवाला निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।

प्रदेश १ का सबै जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघहरुद्वारा जिल्लाको प्रशासन कार्यालय तथा बैंकको शाखाहरुमा ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो ।

महासंघले केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहराको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । सबै वाणिज्य बैंकका प्रदेश कार्यालयमा पनि ज्ञापनपत्र बुझाइएको महासंघले जनाएको छ ।

ज्ञापनपत्रको पूर्ण पाठ–

माननीय अर्थमन्त्रीज्यू,
अर्थ मन्त्रालय,
सिंहदरबार, काठमाण्डौं
मार्फत्
श्रीमान्प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू,
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
मोरङ ।

ज्ञापनपत्र

महोदय,

कोभिड १९ को महामारीका कारण विश्वका प्रायः सबै मुलुकका अर्थतन्त्रसँगै नेपालको अर्थतन्त्र पनि संकुचित हुन पुग्यो आर्थिक गतिविधिमा आएका शिथिलताले रोजगारीका अवसरहरु न्यून हुन पुगे जसका कारण कम आय भएका वर्गको मानिसको जीवन यापन कष्टकर बन्न पुगेको छ । रोजगारी र आयमा आएको कमी सगै गरीबी र असमानता पनि बढेर गएको छ ।

कोभिड १९ को महामारीको खोपको उपलब्धताले औद्योगिक क्षेत्र सामान्यिकरणतर्फ उन्मुख हुदै गर्दा रुस र युक्रेनको युद्धले आपुर्ती श्रृखलामा ल्याएको अवरोधले पट्रोलियम पदार्थको मुल्यवृद्धि, वित्तीय क्षेत्रमा तरताको चाप, कर्जा प्रवाह नहुनु र वित्तीय क्षेत्रले गरेको ब्याजदर बृद्धिले उद्योग ब्यवसाय संचालन कठिन बन्न पुगेको र आश्रित मजदुरहरुको जीवन ज्ञापन पनि संकटमा पुगेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु पूँजी कर्जा मार्ग दर्शन आजको विषम परिस्थितिमा उद्योग व्यवसायको प्रकृति नबुझि बैंकिङ्ग क्षेत्रमा देखिएको अस्थिर अवस्थाका कारण उद्योगी व्यवसायीहरुलाई पलायन हुनवाट जोगाउन प्रतिकूल वित्तीय वातावरण निर्माण गर्न निम्नानुसार बुंदामा आवश्यक कार्यान्वयनका लागि यो ज्ञापन पत्र प्रस्तुत गरिएको छ ।

१. नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७९ कार्तित १ गते देखि लागु हुने गरी जारी गरेको चालु पूँजी कर्जा मार्ग निर्देशन हाल समय परिस्थिति सुहाँउदो नभएकोले यो व्यवस्था स्थगन गरिनु पर्दछ ।

२. निक्षेप र कर्जा बीचको ब्याजदर अन्तर : नियामक निकायले यस्तो अन्तर अधिकतम ४.४० % हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बाह्य व्यवसायिक वातावरण सामान्य हुँदा (जस्तै श्रावण २०७८) निक्षेपको औषत भारित ब्याजदर ४.७६% थियो भने कर्जाको औसत भारित ब्याजदर ८.४६% थियो अर्थात यी दुई बीचको फरक ३.७० मात्र थियो र बैंकिङ्ग क्षेत्रको नाफा ६९.७५७ अर्ब थियो यही तथ्याङ्क श्रावण २०७९ मा आइपुग्दा निपेक्षको औषत भारित ब्याजदर ७.६४% थियो भने कर्जाको ११.९४% र यी दुई विचको फरक ४.३०% छ अनि नाफाको अंक ७९.४९७ अर्ब पुगेको छ । यसबाट प्रष्ट के देखिन्छ भने बाह्य व्यावसायिक वातावरणमा जे जस्ता नकरात्मक असर परे पनि बैंकिङ्ग क्षेत्रको नाफामा विस्तार भएकै छ र निक्षेपको ब्याजदरमा भएको बृद्धिको अनुपातमा कर्जाको धेरै नै ब्याज बढाइएको देखिन्छ । किनभने ‘स्प्रीड रेट’ मै ६० आधार विन्दुको बृद्धि देखिन्छ । यसरी बैंकिङ्ग क्षेत्रले अहिलेको विद्यमान परिस्थितिलाई कर्जाको ब्याजदर बढाउने राम्रो मौकाको रुपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ । अतः नियामक निकायले यस्तो स्प्रीड रेटलाई ४.४०% भन्दा तल राख्नु पर्ने देखिन्छ ।

३. कर्जा निक्षेप अनुपात: विगतको व्यवस्था अनुसार बैंकिङ्ग क्षेत्रले आफ्नो कुल निक्षेप र पूँजीको ८०% सम्म कर्जा लगानी गर्न पाउँछ । हालको व्यवस्था अनुसार आफुसँग भएको निक्षेपको ९०% सम्म मात्र कर्जा लगानी गर्न बैंकहरुलाई छुट दिइएको छ । यसरी भएको ‘पोलिसी डिपार्चर’ ले कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु अझै पनि निर्देशन बमोजिम ९०% को सीमाभित्र बस्न सकेको छैनन जस्ले गर्दा ति
संस्थाहरुले अतिरिक्त कर्जा लगानी गर्न सामथ्र्य राख्दैनन । यी संस्थाहरु जस्तोसुकै हतकण्डा अपनाएर भए पनि अतिरिक्त निक्षेप संकलन गर्नु पर्ने वा आफ्ना ऋणहरु अन्यत्र बैंकमा सार्नुपर्ने दबाबमा छन । जसले गर्दा पनि व्यवसायीको वातावरण खलबलिएको छ । नियामक निकायले ९०% को यस्तो सिमा अल्पकालका लागि भएपनि केही खुकुलो पारिदिए तरलताको अभावमा केहि राहत मिल्ने थियो ।

४. अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात (सीआरआर): सीआरआरलाई ३% बाट ४% पु¥याइएको छ । यो बृद्धिले पनि तरलता अभावलाई सघाएको छ । अल्पकालका लागि भएपनि यस्तो दर पूर्ववत अवस्थामा राख्न सक्ने यसले केही हदसम्म तरलता उपलब्ध गराउने छ । कर्जाको दुरुपयोग रोक्ने उद्देश्यका साथ नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७९ कात्र्तिक १ गतेदेखि लागू हुने गरी चालु पूँजी कर्जा निर्देशिका कार्यान्वयन ल्याएको छ । यो निर्देशिका कार्यान्वयन संगै दुरुपयोग भएका कर्जाहरु क्रमशः भुक्तानी हुदैं जाने हुँदा सीडी रेसियो मिल्दै जाने अनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा तरलताको पर्याप्तता बढ्दै जाने अपेक्षा नियामक निकायको देखिन्छ । अहिलेका निर्देशनहरु अलि कडा हुनुपर्ने कारण पनि यहि हुनसक्छ । तर कर्जाको सदुपयोग गर्ने व्यवसायीहरुले पनि यस्ता कडा निर्देशनहरुको मार खेप्नु परेको छ । निर्देशनहरुले उद्योग र व्यापार वीच स्पष्ट फरक देख्न नसकेकाले उद्योगहरु एकदम पीडित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अतः यसमा गहन अध्ययन अनुसन्धान गरी उद्योग र व्यापारलाई बेग्लाबेग्लै तरिकाबाट व्यवहार गरिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

५. उत्पादन मुलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर अन्य ब्यवसाय भन्दा कम हुनु पर्ने, कोभिड– १९ बाट अति प्रभावित ब्यवसायलाई पुनकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउनु आवश्यक रहेको छ ।

६. सरकारले आयात रोक लगाएका वस्तुहरुको प्रतितपत्र (एलसी) नखोल्न राष्ट्र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको निर्देशन लामो समय कायम राख्नु हुँदैन । सरकारले सबै प्रकारका निजी गाडी, १५० सी.सी माथिका मोटरसाइकल, सबै तयारी मदिरा, ३ सय डलर माथिका स्मार्ट फोन आयातमा रोक लाउदै आएको छ ।

७. केन्द्रीय तथ्यांक विभाग सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय औद्योगिक सर्वेक्षण अनुसार ६० हजार औद्योगिक प्रतिष्ठानमा ४० प्रतिशत मात्रै पूर्ण क्षमतामा संचालनमा रहेका छन् । बार्षिक सवा ६ खर्ब लगानीमा उत्पादनशील औद्योगिक प्रतिष्ठानबाट ८ खर्ब ६१ अर्बको वस्तु उत्पादन भएको छ । ६० प्रतिशत औद्योगिक प्रतिष्ठानको उत्पादन क्षमता पूर्णरुपमा उपयोग भएका छैन । अत उद्योग ब्यवसाय पूर्णरुपमा संचालन गर्न तथा औद्योगिक वातावरण निर्माणमा प्रोत्साहन कार्यक्रम हुनु पर्ने ।

८. आजभन्दा ५/६ बर्ष अगाडी निजी क्षेत्रको माग अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक अर्थ मन्त्रालयको समन्वयबाट बैंकले लिने ब्याजमा परिवर्तन हुनु पर्दछ भन्ने सन्दर्भमा ब्याजको दरको अवधारणा आयो तर यो सामूहिक सौदाबाजीअनुरुप लागु हुन सकेन । बरु त्यस पश्चात ठूलो चलखेल शुरु भयो । जसका कारण वेस रेट प्लस ५ प्रतिशत सम्म प्रिमियम थियो । हाल सो प्रिमियम ४ प्रतिशत गरिएको छ ।

९. डलर हेजिबमा पहिले वैंकहरुले १ पैसा प्रतिदिनको महिनाको ३० पैसा लिने गरेको थियो तर हाल तरलता अभावले १ रुपियांँ प्रिमियम गर्नाले वस्तुको लागत बढ्न गएको छ ।

१०. कोभिड १९ को पहिलो प्रभाव पश्चात पुनकर्जा सुविधालाई उत्पादनमुलक र अति प्रभावित उद्योगका लागि निरन्तर दिइनु आवश्यक छ । ऋणको पुर्नसंरचना र पुर्नतालिकीकरण आवश्यक छ ।

११. सरकारको बजेट बक्तब्यमा उल्लेख भएको उत्पादनमुलक उद्योगलाई अन्य ब्यवसाय भन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिने ब्यवस्था लाई अविलम्ब कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गरिनुपर्ने ।

१२. सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भैसकेको कन्ट्री रेटीब तत्काल गरिनु पर्ने । वैदेशिक लगानी भित्राउन वोण्ड लगायत अन्य उपकरण प्रयोग गर्न सकिन्छ । अन्य लगानीका स्रोतबाट लगानी भित्राउन नीतिगत सुधार आवश्यक छ ।

१३. विप्रेषण आय नेपाल पठाउने नागरिकलाई आर्थिक पुन एकिकरण कार्यक्रम मार्फत पूजी निर्माणमा जोड्न वित्तीय संस्थाहरुले विशेष योजना ल्याउनु पर्ने ।

१४. हाल मुलुकको असहज आर्थिक परिस्थितिका कारण ऋणको सावा ब्याँज भुत्तानी अवधि थप समय उपलब्ध गराउने ब्यवस्थाका लागि केन्द्रीय बैंकबाट पहल हुनु जरुरी छ ।

१५. दुई करोडभन्दा कम चालु पुँजी कर्जाको सिमा वार्षिक अनुमानित कारोबारको जम्मा २०% मात्र कुल चालु पुँजी कर्जाको सिमा र कर्जाको अवधि सिमा १ वर्ष वा सो भन्दा कम हुनुपर्ने र यस्ता कर्जा सीमा नवीकरण योग्य हुने र २ करोड भन्दा बढी फर्म, कम्पनी एंव संघ संस्थाहरुलाई चालु पुँजी कर्जाको हकमा सीमा वार्षिक अनुमानित कारोबारको २५ % मात्र कुल चालु पुँजी कर्जाको सिमा र कर्जाको अवधि १ वर्ष तोकिएको हुनु पर्ने कारणले गर्दा यो निर्देशनले अहिलेको परिस्थितिमा व्यवसायीलाई विस्थापित गर्ने भएको हुँदा यो व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने छ ।

१६. निक्षेपको ब्याजदरमा बृद्धि हुँदा पनि बैंकमा निक्षेप नबढनुको कारण भनेको बजारमा निक्षेपयोग्य रकमको अभाव हो । अर्कातर्फ निक्षेपमा ब्याजदर बृद्धि भएको देखाएर कर्जाको ब्याजदर बृद्धि भएर बजारमा नकरात्मक प्रभाब पारेको अवस्था छ । असोज महिनासम्म ५% मात्र पुँजीगत खर्च भएकाले बजारमा तरलताको चरम अभाव भएको छ जसमा सुधार हुनु आवश्यक छ ।

१७. घरजग्गा तथा सम्पत्ती धितोमा राखी कर्जा दिन थप कडाइ गरेको छ । पहिला काठमाण्डौंको हकमा फेयर मार्केट भ्यालु पहिले ४०% रहेकोमा हाल ३० % गरेको तथा उपत्यका बाहिर पहिले ५०% र हाल ४०% गरिएको छ जसका कारण पनि व्यवसाय गर्न गा¥हो भएको अवस्था रहेको छ ।

१८. नेपाल सरकारले जग्गा कित्ताकाट रोकेको अवस्थाले गर्दा जग्गाधनीले आफ्नो सम्पत्ती विक्रि वितरण गर्न सकिरहेका छैनन । जसका कारण  ब्याज, किस्ता आदि बुझाउन समस्या भइरहेको छ ।

१९. कुनै पनि भुक्तानी वा सेटलमेन्ट ओभरड्राफ्ट खाताबाट गर्न पाइदैन । अहिले चालु पुँजी मार्गदर्शनले चल्ती खाताबाट मात्र गर्न पाइनेप्रावधान गरेको हुँदा यो अव्यवहारिक भएकोले सोलाई साविकसरह नै गर्नु पर्ने ।

टीकाराज ढकाल
अध्यक्ष
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
प्रदेश नम्बर १, विराटनगर