विराटनगरको विवादित सेल्फी पुल : निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनमा सबै मौन

फोटो क्याप्सन : निर्वाचन आचार संहिताविपरीत निर्माण गरिएको सेल्फी पुलमा प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्की ।

विराटनगर । निर्वाचन आचारसंहिताको धज्जी उडाउँदै विराटनगर महानगरपालिका–६ झरना चोकमा निर्माण गरिएको सेल्फी पुलका सम्बन्धमा सबै पक्ष मौन देखिएका छन् ।

आचारसंहिताको पालना, कार्यान्वयन, अनुगमन र कारबाही गर्ने निकाय नै मौन बसिदिएपछि निर्वाचन निष्पक्ष र धाँधलीरहित रूपमा सम्पन्न हुनेमा संशय पैदा भएको छ । निर्वाचनको मुखमा आचारसंहिताको ठाडो उल्लंघन गर्दै मतदाता प्रभावित पार्ने उदेश्यले सुनसरी–मोरङ सिँचाई आयोजनाको नहरमाथि अवैध तरिकाले हालसालै पुल निर्माण गरिएको छ ।

सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जा गरेर बिना अनुमति पुल निर्माण गर्दासमेत सिँचाई आयोजनाले हटाउन चासो दिएको छैन । न त आचारसंहिता उल्लंघनमा कारबाही नै अघि बढाइएको छ । हुन त निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने उपर कारबाही अघि बढाउने र त्यस्ता गतिविधि रोक्ने काम भइरहेको दाबी गर्दै आएको छ ।

पुल तयार हुँदासमेत जिम्मेवार निकायले वास्ता नगरेको पाइँदा भने आयोगको दाबी बोलीमा मात्रै सीमित रहेको प्रष्ट हुन्छ । स्वीकृत बजेटमा नरहेको पुलको विवादित योजना यसअघि प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीले ल्याएका हुन् । गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को अन्तिममा कार्कीले आफ्नो संसद विकास कोषबाट बजेट विनियोजन गराएका थिए ।

३० प्रतिशतजति मात्रै काम सकेर भुक्तानी भने पूरै लिने प्रयास गरिएको थियो । वडाध्यक्ष अक्षयलाल भनिने हरिश्चन्द्र सहनीले सरकारी छाप र लेटरप्याडको दुरुपयोग गरेर बिलसहित भुक्तानीका लागि महानगरलाई सिफारिस गरेर अनियमितताको प्रयास गर्दासमेत वास्ता गरिएन । त्यतिबेलादेखि ठप्प परेको पुल निर्माण बिना योजना निर्वाचनको मुखमा सम्पन्न गरिएको छ ।

पुल निर्माणस्थल मोरङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ६ मा पर्छ । सत्तारुढ गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट कार्की क्षेत्र नम्बर ६ ‘ख’बाट प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवार छन् । आफ्नो क्षेत्रका मतदातालाई प्रभावित पार्न उनकै अग्रसरता र वडाध्यक्ष सहनीको रहोवरमा रातारात पुल तयार गरिएको स्थानीय बताउँछन् ।

पुल निर्माण भएपछि मन्त्री कार्कीले अनुगमनसमेत गरेका थिए । मतदातासमक्ष पुगेर मत माग्ने क्रममा आफूले गरेको राम्रो काममध्ये यो पुललाई पनि देखाउने प्रयास कार्कीले गरिरहेको स्रोतले बतायो । स्थानीयबाट सहयोग उठाएर काम गरिएको भनिए पनि उम्मेदवार रहेका व्यक्तिको प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संलग्नतामा पुल तयार भएको स्थानीय बताउँछन् । कोसँग कति सहयोग लिएर पुल बनाइयो भन्ने कुरा पनि पारदर्शी गरिएको छैन ।

सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै कानुन मिचेर अपारदर्शी ढंगबाट नहरमाथि सेल्फी पुल बनाइनु गम्भीर विषय हो । स्वीकृत योजनामा नभएको पुल जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा निर्माण गरेर मतदातालाई प्रभावित पार्ने प्रयास गरिँदासमेत सरोकारवाला निकायले वास्ता गरेका छैनन् । मन्त्रीकै अग्रसरतामा पुल बनेकाले पनि कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायले चासो नदिएको स्रोतले बतायो ।

उपभोक्ता समितिमार्फत पुल निर्माण अघि बढाउनुपर्नेमा यसअघि नै ठेकेदार कम्पनी एबड्स एन्ड मोडल किचेनमार्फत निर्माण सुरु गरिएको थियो । पुल निर्माणको जिम्मा ठेकेदार ललन मण्डलले लिएका थिए ।

पुलको विवादित विषय बाहिर ल्याउँदा मण्डल र विशाल भादुरीले अनेक लाञ्छना लगाउँदै पत्रकार सोनकुमार दासलाई सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत गालीगलौज गरेका थिए । सामाचारको विषयलाई लिएर पत्रकारलाई गालीगलौज गरिएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङले विरोध गरेको छ ।

निर्वाचन आचार संहिता अनुगमन समिति मोरङकी अनुगमन अधिकृत तनुजा पोखरेलले आचारसंहिता उल्लंघनको विषयमा बुझ्न महानगरलाई पत्र पठाइएको भए पनि जवाफ आइनसकेको बताइन् । चुनावका बेला विकासका नाममा स्वीकृत योजना बिनै संरचना बनाउनु निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन भएको उनको भनाइ छ ।

‘यसका बारेमा बुझ्न महानगरलाई पत्र पठाएका थियौं । त्यहाँबाट कुनै जवाफ आएको छैन । यस विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि जानकारी गराइएको छ,’ पोखरेलले भनिन्, ‘सेल्फी पुलको विषयमा धेरै जनगुनासा आइरहेका छन् । लिखित उजुरी भने परेको छैन । तर स्थलगत अनुगमन गरेर कारबाही अघि बढाउने तयारी हुँदै छ ।’