बेलायत । चागोस टापुमा शरण खोज्ने श्रीलंकाका शरणार्थीहरू ’स्वैच्छिक रूपमा’ श्रीलंका नफर्किएसम्म उनीहरूलाई ‘सुरक्षित तेस्रो देश’मा सार्ने बेलायतले निर्णय गरेको छ ।
आफ्नो दाबी रहेकाे टापुमा रहेका शरणार्थीहरूलाई श्रीलंकाले स्वदेश फिर्ता गर्न नसके उनीहरूलाई अर्को अज्ञात देशमा लगिने बेलायतले बताएको हो ।
एक सय २० बढि श्रीलंकालीहरू चागोस द्वीपसमूहको टापु डिएगो गार्सियामा शरण लिएर बसिरहेकाे बताइएकाे छ । चागोस द्वीपसमूहको सार्वभौमसत्तालाई लिएर मरिसस र संयुक्त राज्य (युके)बीच विवाद छ ।
श्रीलंकालीहरूको हितको प्रतिनिधित्व गर्नेहरू बेलायतले उनीहरूलाई बेलायतमा बस्न अनुमति दिनुपर्छ भन्ने चाहन्छन् ।
श्रीलंकामा तमिल–भाषी मानिसहरू र श्रीलंकाका अन्य समुदायहरूसँग ऐक्यबद्धतामा काम गर्ने स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय वकालत संगठन ग्लोबल तमिल फोरम (जीटीएफ)ले यो विषयमा संलग्न नहुने जनाएको छ ।
श्रीलङ्काले जेनेभामा रहेको संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद् (यूएनएचसीआर)मा यो मुद्दा उठाउने वा नउठाउने भन्ने बारेमा फाेरमकाे जवाफ मागेको थियो ।
‘जीटीएफ एक संगठनको रूपमा कुनै खास देशमा नभई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा काम गर्दछ र सामान्यतया श्रीलंकाबाहिर विशिष्ट मामिलामा संलग्न हुँदैन’ तमिल मुद्दामा संलग्न नहुने विषयमा जीटीएफ प्रवक्ता सुरेन सुरेन्द्रनले भनेका छन्, ‘जीटीएफ मुख्यतया एक अन्तर्राष्ट्रिय वकालत संगठन हो। त्यहाँ विभिन्न देश–विशिष्ट तमिल संगठनहरू छन्।’
यसअघि संयुक्त राष्ट्र संघको सामुद्रिक कानून न्यायाधिकरण, संयुक्त राष्ट्र संघको महासभा र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे) ले चागोस टापुहरू मरिससको भनेर फैसला गरेको थियो ।
विवादित क्षेत्रमा शरण लिएर बसिरहेकामध्ये केही ‘स्वैच्छिक रूपमा’ श्रीलंका फर्किएका छन्। बेलायतका विदेश, राष्ट्रमण्डल र विकास कार्यालयका मन्त्री जेसी नर्मनले हालसम्म संसदमा ६० जनाभन्दा बढी श्रीलंकालीहरू स्वेच्छाले स्वदेश फर्किएका संसदलाई जानकारी गराएका छन् ।
