विराटनगर । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले न्यायमा पहुँच बढाउन क्लिनिकल कानुनी शिक्षा कार्यक्रम शुरू गर्ने भएको छ ।

न्यायमा महिला, बालबालिका, अपाङ्ग, दलित, जनजाति, जस्ता सीमान्तकृत समुदायलाई न्यायमा पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले कार्यक्रम सुरू गर्न लागिएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।

कार्यक्रमले कानुनी सेवाको गुणस्तर बढाउन, प्रभावकारी सेवाका लागि संरचनात्मक सुधार गर्न र कानुनी सहायतालाई प्रभावकारी बनाउन सहयोगी हुने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय कला, शिक्षा, कानून संकायका डिन प्राध्यापक डा. अनिलकुमार पोखरेलले जानकारी दिए ।

सरकारले निःशुल्क कानुनी सल्लाहकारको व्यवस्था गरेको भए पनि नागरिकले थाहा नपाएर उक्त सेवा उपयोग नगरेको अवस्था, स्थानीय तहमा भएका न्याय समिति प्रभावकारी हुन नसकेको जस्ता विषयलाई यो कार्यक्रमले समेट्ने जनाइएको छ ।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका आङ्गिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा एलएलबी तेस्रो वर्ष र बीएएल एलबी चौथो र पाचौँ वर्षमा अध्ययनरत ३० जना विद्यार्थी कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन् ।

कार्यक्रममा महिला, अपाङ्ग र सीमान्तकृत समूदायका विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिइनेछ । छनौट भएका विद्यार्थीले ४५ दिनसम्म समुदायमा गएर त्यहाँको कानुनी अवस्था, न्यायको अवस्था, न्यायिक समितिको प्रभावकारिता, घरेलु हिंसाको अवस्थाको अध्ययन गर्नेछन् । उनीहरुले यसमा न्याय प्रदान गर्ने विषयमा ठोस पहल गर्नेछन् ।

बालबालिकाका समस्या, महिला, बालबालिका, अपाङ्ग र सिमान्तकृत समुदायको मानवअधिकारको क्षेत्रमा यी विद्यार्थीले काम गर्नेछन् ।

यो कार्यक्रमले महिला, बालबालिका, अपाङ्ग, सीमान्तकृत समुदायको न्यायमा पहुँच बढ्ने विश्वविद्यालयले विश्वास लिएको छ ।

छनौट भएका विद्यार्थीले सुनसरी, पाँचथर, ओखलढुङ्गा र भोजपुर जिल्लामा गएर समुदायमा काम गर्ने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय स्कुल अफ लका डाइरेक्टर महेशप्रसाद निरौलाले जानकारी दिए ।

119
Shares
३ कार्तिक २०७९, बिहीबार ०७:२०