विराटनगर । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले न्यायमा पहुँच बढाउन क्लिनिकल कानुनी शिक्षा कार्यक्रम शुरू गर्ने भएको छ ।
न्यायमा महिला, बालबालिका, अपाङ्ग, दलित, जनजाति, जस्ता सीमान्तकृत समुदायलाई न्यायमा पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले कार्यक्रम सुरू गर्न लागिएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।
कार्यक्रमले कानुनी सेवाको गुणस्तर बढाउन, प्रभावकारी सेवाका लागि संरचनात्मक सुधार गर्न र कानुनी सहायतालाई प्रभावकारी बनाउन सहयोगी हुने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय कला, शिक्षा, कानून संकायका डिन प्राध्यापक डा. अनिलकुमार पोखरेलले जानकारी दिए ।सरकारले निःशुल्क कानुनी सल्लाहकारको व्यवस्था गरेको भए पनि नागरिकले थाहा नपाएर उक्त सेवा उपयोग नगरेको अवस्था, स्थानीय तहमा भएका न्याय समिति प्रभावकारी हुन नसकेको जस्ता विषयलाई यो कार्यक्रमले समेट्ने जनाइएको छ ।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका आङ्गिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा एलएलबी तेस्रो वर्ष र बीएएल एलबी चौथो र पाचौँ वर्षमा अध्ययनरत ३० जना विद्यार्थी कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन् ।
कार्यक्रममा महिला, अपाङ्ग र सीमान्तकृत समूदायका विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिइनेछ । छनौट भएका विद्यार्थीले ४५ दिनसम्म समुदायमा गएर त्यहाँको कानुनी अवस्था, न्यायको अवस्था, न्यायिक समितिको प्रभावकारिता, घरेलु हिंसाको अवस्थाको अध्ययन गर्नेछन् । उनीहरुले यसमा न्याय प्रदान गर्ने विषयमा ठोस पहल गर्नेछन् ।
बालबालिकाका समस्या, महिला, बालबालिका, अपाङ्ग र सिमान्तकृत समुदायको मानवअधिकारको क्षेत्रमा यी विद्यार्थीले काम गर्नेछन् ।
यो कार्यक्रमले महिला, बालबालिका, अपाङ्ग, सीमान्तकृत समुदायको न्यायमा पहुँच बढ्ने विश्वविद्यालयले विश्वास लिएको छ ।
छनौट भएका विद्यार्थीले सुनसरी, पाँचथर, ओखलढुङ्गा र भोजपुर जिल्लामा गएर समुदायमा काम गर्ने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय स्कुल अफ लका डाइरेक्टर महेशप्रसाद निरौलाले जानकारी दिए ।
