झापा । सीमा क्षेत्रमा हुने चोरी, तस्करी रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाको निर्णयबमोजिम स्थापना गरिएको चेक पोस्ट हटाइएपछि तस्करीलगायतका अवैध धन्दा मौलाएको छ ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत झापाको मेचीनगर नगरपालिका–७, जोरसिमलमा ११ वर्षअघि स्थापना गरिएको सशस्त्र प्रहरीको अस्थायी चेक पोस्टमा बन्द गरिएको हो । चेक पोस्ट बन्द गरिएपछि उक्त स्थानबाट अवैध धन्दा निर्वाध रूपमा चलिरहेको गुनासो स्थानीयको छ ।
पोस्टमा खटिएका सशस्त्र प्रहरीको टोलीले गत असार ३२ गते प्रतिबन्धित भारतीय ५ लाख २१ हजार रुपैयाँसहित पाँचजना भारतीय नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । सशस्त्रले दुई हजार र पाँच सय दरका प्रतिबन्धित नोटसहित भारत असम तीनसुकिया बस्ने आनन्दकुमार सदेका, सोही स्थानका प्रमोद जलान, मनोज अग्रवाल, अशोक अग्रवाल र खोरीबारी बस्ने सवारी चालक अभिजीत सिंहलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
मेचीनगर–७ स्थित पाँच तारे होटेल मेची क्राउनमा भारतबाट क्यासिनो खेल्न आएका उनीहरूलाई होटल सञ्चालकले टोयटा कम्पनीको डब्ल्यु बी ७४ बी एच १६४३ नम्बरको इनोभा कार रिजर्भ गरी ल्याएका थिए । सोही कारभित्र लुकाएको प्रतिबन्धित २ हजार दरका १ सय १ थान र पाँच सय दरका ६ सय ३८ थान भारतीय रुपैयाँ सशस्त्रले बरामद गरेको हो ।
रकमसहित नियन्त्रणमा लिएका पाँच भारतीयलाई बीओपी काँकडभिट्टामा लैजानु अघि नै चेक पोस्ट पुगेर होटल सञ्चालक बले भनिने बलाराम सापकोटाले ड्युटीमा खटिएका सशस्त्र प्रहरीलाई धम्काएका थिए । अपराधिक पृष्ठभूमिका सापकोटाले होटलको कार किन नियन्त्रणमा लिएको भन्दै दुईजना पत्रकारलाई आफैँ भात खुवाएर तिमीहरूको निगरानी गर्न पठाउँछौं भन्दै उल्टै थर्काए । सापकोटाले सरुवा गरिदिने धम्की समेत दिएको सशस्त्र स्रोतको दाबी छ ।
होटल जोरसिमल चेक पोस्टबाट सय मिटर पश्चिममा पर्छ । सशस्त्रले प्रबन्धित नोटसहित पाँचै जनालाई कारबाहीका लागि इटहरीस्थित राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुझाएको थियो । जोरसिमल चेक पोस्टमा खटिएका सशस्त्र प्रहरीले तस्करी तथा अवैध धन्दा रोकथाममा उल्लेख्य काम गरिरहेको अवस्थामा उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासले सशस्त्रलाई चेकजाँच नगर्न र चेक पोस्ट हटाउन आदेश दियो ।
न्यायाधीशद्वय प्रेमराज कार्की र लोहिचन्द्र शाहको संयुक्त इजलासले साउन २६ गते अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको थियो । भन्सार सीमा क्षेत्रबाहिर कुनै पनि स्थानमा स्थायी चेकपोस्ट स्थापना गर्न नदिन साथै महेन्द्र राजमार्गको जोरसिमलमा राखिएको चेक पोस्ट हटाइनुपर्नेे भन्दै निवेदन दिइएको थियो ।
‘निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदा सम्बोधन हुने नै हुँदा हाललाई कानुन बमोजिम सर्वसाधारणलाई जाँचका नाममा दुःख हैरानी हुने कार्य नगर्नु नगराउनू, निर्बाध रुपमा सार्वजनिक आवागमन गर्न दिनु तथा कानुनविपरीत हुने कुनै कार्य नगर्नू,’ भनी विपक्षीहरूका नाममा अदालतले साउन १९ गते जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको थियो । अदालतको सोही आदेशबमोजिम सशस्त्रले जोरसिमलमा हाल जाँच बन्द गरेको छ ।
भारु नोटसहित होटलमा आएका भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेकै निहुँमा होटलका पाँचजना सञ्चालकमध्ये बले भनिने बलराम सापकोटाले मेचीनगर–१० स्थित नेपाल गाउँका सन्दीप खनाललाई अगाडि सारेर उच्च अदालतमा निवेदन दिन लगाएको स्रोतको दाबी छ । खनाल घर नजिकैको अदुवा प्रशोधन कारखानामा रेखदेखको काम गर्दै आइरहेका व्यक्ति हुन् ।
‘सामान्य परिवारका खनाल मासिक तलबमा काम गर्ने मान्छे हुन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘उनले सशस्त्रको चेक पोस्ट हटाउने बारेमा त्यसरी लागि पर्छन् जस्तो लाग्दैन, अदालतमा मुद्दा बहस गराउन वकिललाई पैसा दिनुपर्ने हुन्छ, त्यो उनको अवस्था हेर्दा सम्भव छैन ।’ यता उच्च अदालत निवेदकको तर्फबाट झापाका अधिवक्ता अशोककुमार पोखरेल र सुरज खत्रीले बहस गरेका थिए । अधिवक्ता पोखरेल र निवेदक खनाल एउटै गाउँका हुन् ।
खनालले बहसका लागि दुईजना अधिवक्ता कसरी राख्न सके भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । अदालतमा सामान्य मुद्दाको पेशी चढाउँदा अधिवक्ताले निवेदकसँग कम्तीमा १० हजार लिन्छन् । निवेदक खनालले सरकारले २०६६ सालमा लोकमार्गहरुमा राखिएका ढाटहरूले व्यावसायिक लागत बढाउने गरेकाले मूल्यवृद्धिको मारमा उपभोक्ताहरू पर्छन् भन्ने जिकिर गरेका छन् ।
लोकमार्गहरुमा कुनै पनि निकायले ढाट वा अवरोध राख्न नपाइने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्न भनिएको थियो । सुरक्षा निकायहरूले पनि स्थायी ढाट राख्न पाउने छैनन् भनी सशस्त्र र मेची भन्सार कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर अदालतमा दिइएको पत्रमा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहले करको नाममा ढाट राखेर रकम असुल्न नपाउने कानुनी प्रावधान सरकारले हटाएको हो । सोही प्रावधानलाई टेकेर निवेदकले अदालतमा निवेदन दिएका हुन् । त्यही व्याख्यामा लगेर निवेदकले सुरक्षा निकायलाई पनि जोडेका छन् ।
अदालतले उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ (१) क बमोजिम अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । उच्च अदालतको अन्तिम फैसला आउन बाँकी छ । सशस्त्र र मेची भन्सारले मुद्दा बहसका लागि आवश्यक कागजात अदालतमा पेसी चढाइसकेको छ । निवेदकले चाहिँ बहस लम्ब्याउन अदालतसँग समय मागेको बुझिएको छ ।
सशस्त्रका पूर्वएआईजी जानकीराज भट्टराईले राजमार्गमा चेक पोस्टको नाममा सर्वसाधारण जनतालाई दुःख दिन नहुने बताए । ‘तर, जिल्ला सुरक्षा समितिले सीमासँग जोडिएका स्थानमा सुरक्षा थ्रेटलाई मध्यनजर गरी राजमार्गमा चेक पोस्ट राख्न पाउँछ,’ उनले भने । अदालतले जोरसिमल चेक पोस्टमाथि किन हस्तक्षेप ग¥यो आफैँँलाई अचम्म लागिरहेको बताउँदै उनले भने, ‘जागिरको सिलसिलामा सशस्त्रको चेक पोस्टकै विरुद्ध अहिलेसम्म अदालतमा मुद्दा परेको सुनेको थिइन, जोरसिमलबाट यसको सुरुवात भयो ।’
‘अदालतको मुद्दा विचाराधीन रहेकोले तत्काल जोरसिमलमा चेकजाँच गर्न पाइँदैन । तर, जिल्ला सुरक्षा समितिले सुरक्षा थे्रटलाई मध्यनजर गरी राजमार्गको अन्य स्थानमा चेक पोस्ट राख्न पाउँछन् । फेरि मुद्दा पर्छ, चेक पोस्ट फेरि हटाउन सकिन्छ, फेरि राख्न सकिन्छ, सुरक्षाको दृष्टिकोणले यो ठूलो समस्या हो जस्तो मलाई लाग्दैन,’ भट्टराईले भने ।
चेक पोस्ट स्थापनाको निर्णय गर्दै सरकारले २०६६ सालदेखि लोकमार्गहरुमा कुनै पनि निकायले ढाट वा अवरोध राख्न नपाइने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने भनेको थियो । तर, पूर्वी सीमा नाका काँकडभिट्टाबाट हुने आपराधिक क्रियाकलाप, चोरी तस्करी नियन्त्रण, यात्रुको सुरक्षा दृष्टिकोणलाई मध्यनजर गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा २०६८ असार २७ गते जिल्ला स्तरीय सुरक्षा समितिको बैठक बस्यो ।
तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) गेहनाथ भण्डारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मेची भन्सार नाका हुँदै राजमार्गमा भएका सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको चेक पोस्टहरूको पुनरावलोकन गरी आवश्यक ठाउँमा मात्र राख्ने र यसका लागि सशस्त्र र नेपाल प्रहरीले स्थान पहिचान गर्ने भनी ३ नम्बर बुँदामा निर्णय गरेको थियो । २०६८ साउन ४ गते पुनः सीडीओ भण्डारीको अध्यक्षतामा बसेको सुरक्षा समितिको बैठकमा सशस्त्र र नेपाल प्रहरीले स्थानको पहिचान गर्दै प्रतिवेदन पेस गरेका थिए ।
प्रतिवेदनअनुसार मेची पुलदेखि चारआलीसम्म नेपाल प्रवेश गर्दा तीन स्थान (भन्सार ढाट, जोरसिमल प्रतीक्षालय र चारआली बस स्ट्यान्ड) मा संयुक्त चेक पोस्ट राख्ने निर्णय गरिएको प्रशासनले जनाएको छ । बैठकमा तत्कालीन प्रहरी कार्यालय झापाका एसपी तारिणी लम्साल, सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन एसपी बलराम लामिछाने, राष्ट्रिय अनुसन्धानका तत्कालीन एसपी प्रकाशबहादुर खड्का थिए । सोही निर्णयबमोजिम जोरसिमलमा सशस्त्रले अस्थायी चेक पोस्ट राखेको हो ।
टहरामा बसेर चेकजाँच गर्दै आएको सशस्त्रले स्थानीयबाट आर्थिक संकलन गरी २०७४ सालमा भवन बनाएको थियो । तस्करी नियन्त्रणको पहल जोरसिमल चेक पोस्टमा तैनाथ सशस्त्रले अवैध रकम, चाँदी, लागूऔषध, भन्सार छलेका वा भन्सार भित्रैबाट राजश्व छलेकासामान बरामद गर्दै आएको छ ।
२०७१ कात्तिक ४ गते पूर्वबाट पश्चिमतर्फ जाँदै गरेको यात्रुबाहक बस चेकजाँच गर्दा स्रोत नखुलेको ३६ लाख रुपैयाँ बरामद गरेको थियो । २०७३ असार ९ गते पनि स्रोत नखुलेको ३२ लाख रुपैयाँ बरामद गरेको गर्यो । २०७६ साल फागुनमा पूर्वबाट पश्चिमतर्फ जाँदै गरेको बा १२ च ९६८ नम्बरको जिप रोकेर जाँच गर्दा स्रोत नखुलेको एक करोड रुपैयाँ बरामद भएको थियो ।
२०७८ कात्तिकमा बसबाट सशस्त्रले दुई हजार १२६ दशमलव ३१५ ग्राम चाँदीका गरगहना बरामद गर्यो । गत जेठ २२ गते राति १२ बजे मेची भन्सारभित्रै पार्किङ शुल्कसमेत तिरेर भन्सारकै गेटबाट जाँच पास भई निस्किएका रक्त चन्दनको बिरुवा र आलु बोकेका तीन वटा भारतीय मालवाहक ट्रक सशस्त्रले जोरसिमलमा नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
जोरसिमलमा चेकजाँच बन्द हुँदा अवैध धन्दा निर्वाध रुपमा बढेको स्थानीय बताउँछन् । जोरसिमल चेक पोस्टको विषय आगामी निर्वाचनसँग जोडिएको छ । चेक पोस्ट हटाइएकाले निर्वाचनका समयमा सुरक्षा चुनौतीसमेत बढ्नसक्ने सुरक्षा विश्लेषण छ ।
‘जोरसिमल विभिन्न खालका अवैध गतिविधि हुने स्थानका रूपमा चिनिन्छ । त्यही भएकाले सुरक्षा समितिले निर्णय गरेर चेक पोस्ट राखेको हो । लागुऔषध, हतियारदेखि लिएर अवैध मालवस्तु निर्वाध रूपमा ओसारपसार भइरहेको हुन्छ,’ सुरक्षा स्रोतले भन्यो, ‘राजमार्ग भएकाले यो स्थान सुरक्षाका दृष्टिकोणले संवेदनशील पनि मानिन्छ । तर यति संवेदनशील क्षेत्रबाट चेक पोस्ट हटाउनु भनेर किन अदालतले आदेश दियो भन्ने कुरा आश्चर्यको विषय बनेको छ । राजमार्गकै चेक पोस्ट हटाइँदा आगामी निर्वाचनमा सुरक्षा चुनौती थपिन सक्छ ।’
