महाधिवेशनमा किराँत जातिको भाषा, संस्कृति, संस्कार र लिपिका विषयमा पनि छलफल भएको थियो।
महाधिवेशनले २१ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको छ। आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनअघि ल्याइने प्रतिवद्धता पत्रमा प्रदेश नामकरणको विषय समेट्न राजनीतिक दलसँग यायोक्खाले माग गरेको छ।किराँत राई समुदायको मातृभाषामा पढाइ हुँदै आएका पुुस्तक किराँत सिरिजङ्गा लिपिमा परिणत गर्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ।
भाषा आयोगले प्रदेश १ को सरकारी कामकाजको भाषा वक्ता सङ्ख्याको आधारमा सिफारिस गर्दा यायोक्खाका मागप्रति गम्भीर बेवास्ता गरिएकामा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।राई मातृ भाषामध्ये कम्तीमा दुई वटा राई जातिभित्रका भाषा प्रदेश तहमा र स्थानीय तह (नगरपाललिका, गाउँपालिका र वडा) समेतमा किराँत राई मातृभाषा सरकारी काम काजी भाषाको रूपमा प्रयोग र प्रचलनमा ल्याउन पनि महाधिवशेन प्रस्ताव गरेको छ।
किराँत राई मातृ भाषाका रुपमा पठनपाठन हुने विद्यालयमा विषय शिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि तीन तहका सरकारसँग यायोक्खाले राखेको छ।