विराटनगर। प्रदेश १ सरकारले बनाएको प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन २०७९ स्रष्टाको भावनाविपरीत भएको भन्दै विरोध भएको छ। स्रष्टाहरुले उक्त ऐन संशोधन हुनुपर्ने माग राख्दै विरोध गरेका छन्।
भाषा, साहित्य, कला–संस्कृतिको संरक्षण, सम्बर्द्धन र विकास गर्ने उद्देश्यले ऐन ल्याइएको दाबी गरिएको छ। स्रष्टाहरुले भने आफूहरुले सुझाइएका कुराहरुलाई बेवास्ता गर्दै ऐन ल्याइएको जनाएका छन्।
प्राज्ञ टङ्क न्यौपानेले सरकार परिवर्तन भएपछि अलग्गै ढङ्गबाट काम भएको बताए। आफूहरुले सामाजिक विकास मन्त्रालयमा प्रतिवेदनसहित विधेयकको मस्यौदा दिएको उनले जनाए।
‘पछि मन्त्रालय टुक्रियो। प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठनको जिम्मा पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयमा गयो’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले हामीले दिएको प्रतिवेदन पनि नहेरी गठन गरेको छ।’
दलीय राजनीतिभन्दा बाहिरको प्राज्ञिक व्यक्ति प्रतिष्ठानको कुलपति, उपकुलपति र अन्य पदाधिकारी हुनुपर्नेमा प्रदेश सरकारबाट दलीय राजनीतिक व्यक्ति नै यहाँ ल्याइएको उनले बताए।
ऐनमा सह–कुलपति पनि समावेश गरिएको छ। यो आवश्यक नरहेको उनले जनाए।
मुख्यमन्त्री, मन्त्रीले संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा आफैँ कुलपति, सह–कुलपति, उपकुलपति र अन्य पद ओगटेर प्रतिष्ठान राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाउन खोजेको उनीहरूको भनाइ छ।
प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐनले प्राज्ञिक क्षेत्रको अपमान गरेको न्यौपानेले बताए। ‘शैक्षिक योग्यता, उमेरको हदबन्दी तोकिएको थिएन। तर अहिले उमेरको हदबन्दी, शैक्षिक योग्यता तोकिएको छ। यो ऐन सरासर गलत छ। गलत मनसायबाट आएको छ। कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउन खोजिएको छ। यो संशोधन हुनुपर्छ। नभए हामीलाई मान्य हुने छैन।’
प्राज्ञ खेम नेपालीले प्रदेश सरकारले प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा ल्याएको ऐनले पञ्चायती व्यवस्थाको झल्को दिएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले राजनीतिक व्यक्ति आफूू्खुसी घुसेर भाषा, कला, साहित्यलाई पछि पारेको बताए।
प्राज्ञ गङ्गा सुवेदीले सरकारले ल्याएको यो ऐनको खुलेर विरोध गर्नुपर्ने बताउँदै राजनीति हाबी हुन नदिन सबै एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्ने बताइन्।
यसैगरी प्राज्ञ विवश पोखरेलले पञ्चायती शैली पनि यति क्रूर नभएको बताए। उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले ल्याएको ऐनले भाषा, साहित्य, कलाका लागि लडेका स्रष्टाको अपमान गरेको छ। यो त पञ्चायती शासनभन्दा क्रूर भयो।’