‘निजी जग्गा भएकाले मर्मतका लागि वजेट दिन सकिँदैन’
सतिसकुमार राजवंशी
विराटनगर । प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरलाई अरु क्षेत्रसँग जोड्ने हुलाकी राजमार्गको हाटखोलास्थित बसपार्क अस्तव्यस्त बनेको छ। सञ्चालन भएको २७ वर्ष भइसक्दा पनि बसपार्क अझै व्यवस्थित हुन सकेको छैन।
अधिकाश समय हिलाम्य हुने गरेकाले यात्रुहरुलाई समस्या पर्ने गरेको छ। बस चढ्दा चिप्लने डर त छँदैछ, खुट्टा खाल्डामा परे भाँचिन सक्ने जोखिम पनि छ। धेरैपटक यात्रुहरु हिलोमा चिप्लएर लडेको स्थानीय व्यवसायी चन्द्र साह बताउँछन्। उनका अनुसार हिंड्ने अप्ठ्यारो अवस्था रहेकाले वृद्धवृद्धालाई बढी समस्या हुने गरेको छ।
बसपार्कबाट दैनिक विराटचोक, रंगेली,पथरी, उर्लाबारी, बाहुनीलगायत स्थानका लागि बस सञ्चालन हुने गरेको छ।
हजारौको संख्यामा यात्रुहरु आउजाउ गर्ने गर्छन्। हमेसा निकै व्यस्त रहने बसपार्कमा यात्रुले सास्ती भोग्नु पर्ने अवस्था छ। बसपार्क सधैंजसो हिलाम्य हुने गरेको छ। यात्रीले हिलो नकुल्ची बस चढ्न पाउने अवस्था छैन।
मोरङका अधिकांश सहर तथा गाउँहरुलाई जोड्ने, दैनिक हजारौ यात्रुलाई गतव्य पुग्ने माध्यम रहेको बसपार्कलाई सुनौलो पूर्व नेपाल यातायात व्यवसायिक सेवा प्रालिले सञ्चालन गरेको छ।
संस्थाका ‘मोरङ ग्रामीण क्षेत्र’ संयोजक प्रकाश कार्की भन्छन्, ‘सार्वजनिक यातायात चलाउन निजी जग्गामा भाडा तिरेर सञ्चालन गर्नु परेको छ।’
उनका अनुसार वार्षिक ४० हजार रुपैयाँ जग्गाधनीलाई बुझाउने गरिएको छ। महानगरसँग धेरै सार्वजनिक जग्गा भए पनि बसपार्कका निम्ति जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेको उनको गुनासो छ।
विगतमा स्थानीय सरोकारवाला निकायहरुसँग अनेकौंपल्ट पत्राचार गर्दा समेत बसपार्क व्यवस्थित बनाउन पहल नभएको उनले सुनाए।
सार्वजनिक जग्गामा व्यवस्थित बसपार्क बनाएर त्यहाँ आसपास पसल राख्न मिल्ने संरचना समेत बनाउन सके उल्लेख्य फाइदा हुने अवस्था रहेको कार्कीले बताए।
बसपार्कबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनमा यात्रा गर्ने सरकारले परिचयपत्र बनाइदिएका अपाङ्ग, वृद्ध र विद्यार्थीहरुलाई भाडामा ४५ प्रतिशत छुट दिने गरिएको छ।
उक्त बसपार्क रहेको विराटनगर महानगर ७ का वडाअध्यक्ष मधुबाबु तिवारी भने संस्थाले वडामा बसपार्कको समस्याबारे केही जानकारी नदिएको बताउँछन्।
निजी जग्गामा रहेकाले पत्राचार र अन्य कानुनी प्रक्रिया बेगर आफ्नो खुसी बजेट निकासा गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ।
‘बसपार्क अव्यवस्थित छ’ तिवारीले भने, ‘व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि हो तर निजी जग्गामा भएकाले त्यसका लागि बजेट दिन सकिंदैन।’
(प्रशिक्षार्थी)
