राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको हटाएर मन्त्रालयमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको तस्बिर

विराटनगर । प्रदेश १ का स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवले आफ्नो कार्यकक्षबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तस्बिर हटाएका छन्। उनले ती तस्बिर हटाएर आइतबार प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ र मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको तस्बिर राखेका छन्।

प्रादेशिक सरकार र त्यसअन्तर्गतको मन्त्रालय भएकाले प्रदेश प्रमुख अनि मुख्यमन्त्रीको तस्बिर राखिएको यादवको भनाइ छ। ‘संघीयता बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने भएपछि यहीँको संरचनालाई प्राथमिकता र महत्व दिनुपर्छ’ उनले भने, ‘त्यसैले मैले यो परिवर्तन गरेको हुँ।’

कार्यकक्षमा उनी बस्ने कुर्सीभन्दा पछाडि सगरमाथाको ठूलो तस्बिर छ। दायाँतिर प्रदेश प्रमुखको तस्बिर राखेका छन् भने बायाँतिर मुख्यमन्त्रीको तस्बिर छ। उनको दायाँपट्टि नै ठूलो आकारको राष्ट्रिय झण्डा राखिएको छ।

संघीय मन्त्रालयहरुमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको तस्बिर राख्ने चलन भए पनि प्रदेशका मन्त्रालयहरुमा यतैका मुख्य पदाधिकारीको तस्बिर राख्नु उपयुक्त हुने  आफूलाई लागेको उनले बताए।

राष्ट्रप्रमुख राष्ट्रपति हुने अनि सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री हुने भएकाले संघीय मन्त्रालयहरुमा उनीहरुको तस्बिर राख्नु उपयुक्त भए पनि प्रदेशमा त्यसै गर्नुपर्ने कुरा अमिल्दो रहेको यादवको धारणा छ।

नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानविपरीत काम गरेको साथै विश्वास गुमाएकोप्रति पनि उनले असन्तुष्टि पोखे।

‘राष्ट्रपतिले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै सबैको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने हो’ यादवले भने, ‘तर उहाँ नेकपा एमालेको एउटा कार्यकर्ता जस्तो मात्र बन्नुभयो।’

यस्तो असंवैधानिक भूमिकाले राष्ट्रपतिप्रति विश्वास गुम्ने अवस्था आएको उनको टिप्पणी छ। प्रदेशका अरु मन्त्रालयहरुमा भने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीकै तस्बिर राखिएको छ।

स्वास्थ्यमन्त्री यादव जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय समितिअन्तर्गत राजनीतिक समितिका सदस्य हुन् । मोरङ क्षेत्र नम्बर ५ बाट निर्वाचित भएर उनले पहिलो संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका थिए।

संघीय मन्त्रिपरिषदअन्तर्गतका मन्त्रालयहरुमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको तस्बिर राख्ने चलन छ। त्यसअघि राजाको शासनमा मन्त्रालयहरुमा राजा र रानीको तस्बिर राख्ने चलन थियो।

प्रदेश कमिटीलाई बलियो बनाउनुपर्छ

उनले राजनीतिक दलहरुले पनि संघीयतालाई बलियो बनाउने कुरामा गम्भीरतापूर्वक काम गर्न नसकेको आरोप पनि लगाए।

सबैजसो राजनीतिक दलहरुका प्रदेश कमिटी भए पनि उम्मेदवारी टुंग्याउने कुरामा केन्द्रीय समितिले आफूखुसी गर्ने गरेको उनको भनाइ छ।

तल्लो तहका अनि प्रदेश स्तरसम्मको उम्मेदवारी निधो गर्नेलगायत निर्णय प्रदेशले नै गर्नुपर्नेमा केन्द्रीय कमिटीको निर्णयमा भर पर्नुपर्ने अवस्था उचित नभएको यादवको तर्क छ।

प्रदेश सरकार बलियो हुनुपर्छ भन्ने अनि आफ्नै पार्टीको संरचनालाई बलियो बनाउन नखोज्ने दलहरुको प्रवृत्तिप्रति उनले असन्तुष्टि जनाए।