विराटनगर । क्षतिग्रस्त भएकाले जोगबनी नाकाबाट आयात निर्यातमा समस्या हुँदै आएको मिरगञ्ज पुल मर्मत गर्न भारतीय केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित साहको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
मोरङ व्यापार संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुपम राठीको नेतृत्वमा गएको टोलीले मीरगञ्ज पुल सञ्चालन लगायतका समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेको हो ।
विहारका विभिन्न जिल्लामा आयोजना भएको जनभावना सभालाई सम्बोधन गर्न आएका साहलाई किसनगञ्जको माँ गुजरी मेडिकल कलेजमा भेट गर्दै नेपाली टोलीले यस्तो आग्रह गरेको हो ।
राठीसहित कार्यकारिणी सदस्यद्वय गोपाल अग्रवाल र विनित सिंघानियाले उनलाई ध्यानार्षण गराउँदै ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।
भारतीय गृहमन्त्री साहले पत्र बुझ्दै कार्यान्वयन हुने आश्वासन दिएका थिए ।
ज्ञापन पत्रमा २०२२ जनवरी ६ देखि बन्द भएको मिरगञ्ज पुलको विकल्पमा बनेको मोटर चल्न सक्ने पुल सञ्चालनमा ल्याउन आग्रह गरिएको छ ।
पुल सचालन नहुँदा नेपाल भारत आवत जावत गर्ने ३०० सवारी तथा कार्गोलाई समस्या परेको छ । पुल सचालन नहुदा ११४ किलोमिटर सुनसरीको भण्टाबारीबाट घुम्नु पर्ने बाध्यता रहेको व्यवसायीको भनाइ छ ।
त्यसो गर्नु पर्दा दैनिक एउटा गाडीको भाडा २० हजार थप लागिरहेको र ६ दिन विलम्ब समेत हुने गरेको कारण नेपालका उद्योगहरु समस्या परेको भन्दै त्यसको समाधानका लागि आग्रह गरिएको छ ।
भारत हुँदै फर्किने नेपालीका लागि भारतीय भिसा बाध्यता खारेज गर्न पनि अनुरोध गरिएको छ । भारतको भूभाग हुँदै नेपाल फर्कने नेपाली नागरिकले विदेशी यात्रुहरुलाई जस्तै भारतीय भिसा दिनु पर्नेछ ।
तर, नेपाल र भारतले प्रत्येक देशमा स्वतन्त्र आवतजावत गर्ने भएकाले नेपाली नागरिक भारत हुँदै फर्किने क्रममा भारतीय भिसाको बाध्यता खारेज गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
त्यसैगरी नेपाली नागरिकहरूको लागि सहज चिकित्सा सेवा उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरिएको छ । चिकित्सा उपचारका लागि आउने नेपालीलाई अस्पतालको शुल्क र सुविधाको सन्दर्भमा भारतीय नागरिक सरह व्यवहार गर्नुपर्ने र हाल नेपालीहरूले १५ देखि २० प्रतिशत बढी शुल्क तिर्नु परिरहेकाले त्यो हटाउन समते माग गरिएको छ ।
भारतीय रेलवेमा नेपालीहरूका लागि सुविधाहरू माग गरिएको छ । जस्तै भारतीय नागरिकको बराबरीमा नेपालीहरूलाई सुविधा दिन र नेपाली ज्येष्ठ नागरिक र विद्यार्थीहरूलाई सहुलियत दरमा सिट सुविधा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ ।
भारतबाट नेपालजस्ता मुलुकमा समेत चामल र गहुँ निकासीमा प्रतिबन्ध लगाइँदा नेपाली जनता र उद्योगधन्दामा ठूलो असर परेको छ ।
नेपाल आफ्नो दैनिक आवश्यकता चामल र गहुँका लागि भारतमा मात्र निर्भर भएकोले भारतबाट धान र गहुँ निर्यात गर्न अनुमति दिन अनुरोध गरिएको संघले जनाएको छ ।
