प्रदेशका कृषिमन्त्री झलकबहादुर मगर शुक्रबार कृषि ज्ञानकेन्द्र मोरङको कार्यालय  उद्घाटन गर्दै ।

विराटनगर । संघीय सरकारले खारेज गरेका कार्यालयहरु सञ्चालन गरेकामा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाए पनि प्रदेश १ सरकारले यसलाई निरन्तरता दिएको छ ।

प्रदेश सरकारले किसानलाई विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउन १४ वटै जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्न लागेको छ ।

मोरङमा शुक्रबार कृषि ज्ञान केन्द्रको कार्यालय स्थापना गरिएको छ । कृषिमन्त्री झलकबहादुर मगरले केन्द्रको उद्घाटन गरेका छन् । मन्त्री मगरले प्रदेशका सबै जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना भएपछि किसानहरु प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने बताए ।

तेह्रथुममा असोज ९ र ताप्लेजुङ असोज १० गते केन्द्र स्थापना गरिने कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता पशुपति पोखरेलले बताए । मन्त्रिपरिषद्को २०७८ माघ २३ गतेको निर्णयबमोजिम चालु आर्थिक वर्षमा बजेट व्यवस्थापन गरिएपछि केन्द्र स्थापना गरिएको उनले बताए ।

यसअघि सुनसरी र मोरङ कार्यक्षेत्र रहने गरी सुनसरीको इनरुवामा केन्द्र स्थापना गरिएको थियो । मोरङमा त्यसअन्तर्गत इकाई कार्यालय स्थापना गरिएको थियो ।

मोरङको ज्ञान केन्द्र मोरङका लागि ८ करोड ३ लाख बजेट चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरिएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा संघीय सरकारले खारेज गरिसकेको जिल्ला कार्यालय र निर्देशनालय प्रदेश सरकारले स्थापना गरी सञ्चालन गरेकामा प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।

प्रतिवेदनमा स्थानीय तहले प्रवाह गर्ने सेवा प्रदेश सरकारले जिल्ला कार्यालय र निर्देशनालय स्थापना गरेर प्रवाह गर्नु संविधानको मर्मविपरीत भएको भनिएको छ ।

यसअघि लेखा र प्रशासनको कर्मचारी अभाव हुनुका साथै मितव्ययिताका लागि दुईवटा कार्यालय खारेज र कृषि अन्तर्गतका फार्म क्षेत्रका ५ वटा कार्यालय गत माघ २३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले समायोजना गरिएको थियो ।

आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्न खारेज र समायोजन गरिएका कार्यालयमध्ये प्रदेश सरकारले पुनः तीनवटा कार्यालय स्थापना गरेको हो ।

बागवानी केन्द्र जौबारीलाई कृषि ज्ञान केन्द्र इलाममा र बागवानी केन्द्र फाप्लुलाई कृषि ज्ञान केन्द्र सोलुखुम्बुमा, रेशम विकास कार्यक्रम धनकुटालाई कृषि ज्ञान केन्द्र धनकुटामा समायोजना गरिएको थियो ।

यसैगरी रेशम प्रशोधन कार्यक्रम इटहरीलाई कृषि ज्ञान केन्द्र सुनसरीमा र माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला सुरुङ्गालाई कृषि ज्ञान केन्द्र झापामा प्रदेश सरकारले समायोजन गरिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खबरहरु