विराटनगर । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुले राज्यले बनाएको विभेदकारी नीति खारेज गरी यौनिक तथा अल्पसंख्यकमैत्री कानुन बनाउन माग गरेका छन् । ब्लु डाइमन्ड सोसाइटी नेपाल मोरङले विराटनगरमा बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रमका सहभागीले यस्तो माग गरेका हुन् ।
डाइमन्ड सोसाइटी तथा मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका सुदीप गौतमले राज्यले यौनिक तथा अल्पसंख्यकहरुलाई पहिचानको आधारमा नागरिकता दिनुपर्ने बताए ।
राज्यले गरेको विभेदको कारणले अहिले पनि यौनिक तथा अल्पसंख्यकहरुले अहिले पनि पहिचानको आधारमा नागरिकता नभएको बताए । यस्तो विभेदकारी नीति तत्काल खारेज गरी यौनिक तथा अल्पसंख्यक मैत्री कानुन निमार्ण गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।‘वैवाहिक मान्यता नपाउँदा धेरै यौनिक तथा अल्पसंख्यक चाहेर पनि विवाह गरेर बस्न पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘बैवाहिक मान्यता नपाउँदा उनीहरु सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारीबाट पञ्चित हुनुपरेको छ ।’
परिवर्तनशील समाजका कार्यक्रम संयोजक मुस्कान श्रेष्ठले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गरिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरु पनि महिला पुरुष जस्तै यो देशको नागरिक भएकाले विभेदकारी नीति अन्त्य गरिनुपर्ने बताइन् ।
सहभागीले राजनैतिक दलमा पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुलाई पनि समावेस गरेर लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।
देशभरमा ८ देखि १० लाख यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरू रहेको जानकारी गराउँदै उनीहरूले राजनैतिक दलले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक भएका व्यक्तिको समानुपातिक सहभागिताको सुनिश्चित हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।
मोरङमा मात्र १४ हजार यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक रहेको परिवर्तनशील समाजको कार्यक्रम संयोजक मौसम श्रेष्ठले बताइन् ।
