विराटनगर । सुपारी निर्यातकर्ताले अदालतमा दायर गरेको रिट फिर्ता लिएपछि प्रहरीले बरामद गरेको आठ ट्रक सुपारीबारे अनुसन्धान अब कसरी अघि बढ्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
सुपारीबारे राजस्व अनुसन्धान कार्यालयले अनुसन्धान सुरु गरेपछि सुपारी निर्यातकर्ता मनकामना ट्रेडर्स विराटनगरका सञ्चालक नवीन घिमिरेले उच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदन फिर्ता लिएका हुन् । उनले सुपारी तत्काल छाड्न साथै भारतको जोगबनी भन्सार कार्यालयले लगाएको सिल यथास्थितिमा राख्न उत्प्रेषणसहितको परमादेश माग गर्दै साउन २६ गते मुद्दा दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदनमा राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरी, विराटनगर भन्सार कार्यालय, भन्सार विभाग र जिल्ला प्रहरी मोरङलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
ती विपक्षीहरु उपरको दावी प्रमाणित गर्न नसक्ने भन्दै घिमिरेले रिट फिर्ता गरी पाउँ भनेर निवेदन दिएका थिए । उनको निवेदन परेपछि न्यायाधीशद्वय राजनप्रसाद भट्टाई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले मंगलबार रिट निवेदन फिर्ताको आदेश दिएको हो ।
उच्च अदालत विराटनगरका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारु र न्यायाधीश किरणकुमारी गुप्ताको संयुक्त इजलासले भदौ २ गते सुपारी छाड्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो ।
अदालतले साउन २९ गते ट्रकको सिलबन्दी यथास्थितिमा राख्न दिएको आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनु नपर्ने आदेशसमेत गरेको थियो ।
अदालतको आदेशमा भनिएको थियो–
‘उक्त ८ ट्रक सुपारी निर्यातको लागि नेपाल उद्योग बाणिज्य संघ झापाले उत्पतिको प्रमाण पत्र दिएको भनिएकोमा नेपालको उत्पादित हो कि होइन, सो परीक्षण गर्ने विज्ञ र परीक्षण गर्ने आधिकारिक निकायबाट खरिद बिक्री ताका प्राविधिक रुपमा परीक्षण गरे भएको मिसिल कागजातबाट देखिएन, विराटनगर भन्सार कार्यालयले चलानी नम्बर ९९ को २०७९ साउन १५ गतेमा राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीलाई पठाएको पत्रमा उक्त सुपारी नेपालकै उत्पतिको हो भनी प्राविधिक परीक्षण भएको नेपाल सरकारको आधिकारिक निकायको परीक्षण प्रतिवेदन संलग्न नरहेको अबस्थामा विराटनगर भन्सारले पनि आधिकारीक परीक्षण गराएको देखिएन ।’
राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीले उक्त सुपारीको आवश्यक जााच बुझ अनुसन्धान कारवाही भइरहेको कागजातबाट देखिएकाले ट्रकमा गरिएको सिलबन्दी नतोडिने हो र यथास्थितिमै उक्त ट्रकको मालबस्तु छाडी निर्यात गर्न दिने हो भने कानुन अनुसन्धान कारवाही प्रभावित हुने र कारवाही कार्य अपूर्ण हुन जाने समेत देखिँदा निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिलेन आदेश गरेका थिए । उच्च अदालतले सुपारीको डीएनए परीक्षण गराएर नेपालको उत्पादित हो होइन जाँच गराउने स्थिति निर्माण भएकाले सुपारीको अन्तिम सुनुवाई हुन अगाडि नै घिमिरेले रिट फिर्ता लिएका हुन् ।
मनोकामना ट्रेडर्सले भारतको आइसा एक्सपोर्ट कलकतालाई बिक्री गरेको करिब ८ करोड ६३ लाख मूल्य बराबरको २ लाख १९ हजार ५ सय ९६ किलो सुपारी लोड भएको ८ वटा ट्रक र ट्रकका चालक र सहचालक गरी ८ जनालाई प्रहरीले रानीमा नियन्त्रणमा लिएरसाउन ७ गते राजीव अनुसन्धान कार्यालय इटहरीमा बुझाएको थियो ।
उक्त सुपारी एकिकृत भन्सार जााच चौकी विराटनगरबाट जाँच पास भएर भारतको जोगबनी एकीकृत भन्सारले समेत पास गरी री–रुट गरेर भारत लग्ने क्रममा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर राजस्व अनुसन्धान कार्यालयलाई बुझाइएको हो ।
इण्डोनेसियाबाट आयात भएको उक्त सुपारी कागजी प्रक्रिया मिलाएर भारत निर्यात गर्न लागेको भनेर स्थानीय ब्यापारी तथा राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सदस्य रमेशजंग रायमाझीले स्थानीय प्रहरीलाई दबाव दिएपछि नियन्त्रणमा लिएर राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा बुझाएको हो ।
विराटनगर भन्सार कार्यालयको तथ्यांक अनुसार इन्डोनेसियाको सुपारी थाइल्याण्ड र सिंगापुरको पोर्टबाट विराटनगरका ६ वटा व्यापारिक फर्मले गत आर्थिक वर्षमा ७५ करोड ४९ लाख ३२ हजार मूल्य बराबरको ५ हजार ७८४ दशमलव २६ मेट्रिकटन सुपारी आयात गरेका थिए ।
बरामद गरिएको ८ ट्रक सुपारीसहित ९० करोड ६७ लाख १८ हजार मूल्य बराबरको २२ लाख ४८ हजार ८ सय ५ किलो सुपारी भारत निर्यात भएको भन्सारको तथ्यांक छ ।
सुपारी आयात गर्नेमा सौर्य एयरलायन्सका सञ्चालक झापाका दिपक पोखरेलको अम्बे ट्रेडिङ, विराटनगरका दिनेश राठीको राठी ट्रेडिङ, ग्लोबल विराट इन्टरनेशनल, विराटनगरका प्रदिप मुरारकाका पिके ट्रेडर्स, विराटनगरका मुलचन्द राठीको तिरुपति ट्रेड लिंक्स र विराटनगरकै संजय अग्रबालको नेशनल मोटर्स छन् । सुपारी निर्यात गर्नेमा मनोकामना ट्रेडर्स मात्रै छ ।
राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले उक्त सुपारीको डीएनए परीक्षण गराउनु पर्ने निर्णय गरेको छ । तर समितिको निर्णय र उच्च अदालत विराटनगरले अनुसन्धानका लागि बाटो खुलाई दिँदा समेत उक्त सुपारीको हालसम्म प्रभावकारी रुपमा अनुसन्धान सुरु हुन नसकेको राजस्व अनुसन्धान कार्यालयका एक अधिकृतले बताए ।
अनुसन्धानको नाममा हालसम्म केही ठाउँ सामान्य पत्राचार समेत गरिएको उनको भनाई छ । राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत तीर्थराज खनालले अनुसन्धानका लागि केही पत्राचार गरिएको बताए । उनले अदालतको आदेश कार्यालयमा आइनसकेको उल्लेख गरे ।
