विराटनगर । प्रदेश १ को राजधानी भए पनि विराटनगर महानगरपालिकामा समेटिएका कैयौं बस्ती पिछडिएका छन् । थुप्रै विद्यालयहरु पूर्वाधार अभाव झेलिरहेका छन् । विपन्न समुदायलाई भरथेग गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बोकेको स्थानीय सरकारको ध्यान महानगरका यस्तै समस्यामा केन्द्रित हुनुपर्ने हो ।
तर यसो हुन सकेको छैन । महानगरभित्र सुधारका काममा ध्यान दिनुपर्नेमा अरू स्थानीय तहतिर बजेट विनियोजन गर्न जनप्रतिनिधि लागेका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण हो, मोरङको उर्लाबारी नगरपालिकामा रहेको मदन भण्डारी फाउन्डेसनका लागि बजेट विनियोजन ।
उर्लाबारी–३ को उक्त प्रतिष्ठानलाई महानगरको ‘नगरस्तरीय’ योजनामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रतिष्ठानको अध्यक्ष एमाले स्थायी कमिटीका सदस्य गुरु बराल छन् ।
प्रतिष्ठानको भौतिक संरचना बनाउन भन्दै २३ लाख बजेट यसै आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको हो । महानगरको बजेट अर्को नगरमा रहेको संस्थालाई दिँदा सरोकारवाला असन्तुष्ट बनेका छन् ।
विराटनगरमा बर्सेनि बेरुजुको चाङ लागिरहेको अवस्थामा अर्कै स्थानीय तहलाई बजेट विनियोजन गर्ने अनि दलगत संस्थाहरूलाई अनावश्यक रुपमा बजेट विनियोजन गरेकोमा कार्यपालिका सदस्यहरू नै असन्तुष्ट बनेका छन् ।
स्थानीय तहले आफ्नै क्षेत्रभित्रका समस्याहरुमा ध्यान दिने, नागरिकलाई सुविधा होस् भनेर पूर्वाधार विकास गर्ने काम गर्नुपर्ने हो । आफ्नो क्षेत्रका समस्या समाधानमा साधन र स्रोत खर्च गर्न योजना बनाउनुपर्ने हो ।
‘अर्कै स्थानीय तहमा राजनीतिक दलका नेताको नाममा संस्थालाई बजेट दिएको सुनियो’ महानगरकै एक पूर्वजनप्रतिधिले भने, ‘यो धेरै उदार देखिन गरिएको जस्तो काम भयो, आफ्नै क्षेत्रमा बग्रेल्ती समस्या छन् भन्ने बिर्सिएको कि बेवास्ता गरेको हो बुझ्न सकिएन ।’
उनका अनुसार एउटा स्थानीय तहले अर्को कुनै स्थानीय तहलाई सहयोग गर्न सक्छ । भगिनी सम्बन्ध कायम गरी त्यसका लागि बेग्लै कार्यविधि बनाएर सहयोग गर्न सकिन्छ । यस्तो भए पनि सहयोग कति आवश्यक हो र कसलाई दिने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।
महानगरले आफ्नै प्रतिवद्धताविपरीत काम गरेको यो एउटा उदाहरण हो । मेयर नागेश कोइरालाले स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने क्रममा मतदातासमक्ष व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरु निर्वाचित भएको सय दिन बित्दासम्म पनि टिकाउन सकेका छैनन् ।
उनले जथाभावी बजेट बिनियोजन नगर्ने, करारका कर्मचारीको समयावधि नथप्ने जस्ता सकारात्मक अडान राखेका थिए । जिम्मेवारी सम्हालेयता भने ती प्रतिवद्धता र अडान बिर्सिएको भान हुन्छ ।
महानगरको यस्तो निर्णयको आलोचना हुन थालेको छ । सरोकारवालाहरु स्थानीय सरकारको नीतिगत निर्णय प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन भनिरहेका छन् ।
महानगरको चालु आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम हेर्दा पनि त्यो कुरा स्पष्ट हुन्छ । त्यसमा धेरैजसो पुरानै कार्यक्रम प्राथमिकतामा परेका छन् । अघिल्लो नेतृत्वले पाँच वर्ष उपलब्धिमूलक काम नगरेको भनी स्वेतपत्र ल्याउने महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा पुरानै नीति, कार्यक्रम र योजनाहरु प्राथमिकतामा राख्नु विरोधाभाषपूर्ण रहेको बहालवाल एक जनप्रतिनिधिको टिप्पणी छ ।
महानगरले असार १० गते नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसको दुई महिनापछि रातो किताब (वजेट पुस्तिका) प्रकाशन गरी वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्यो ।
१० गते बजेटको आकार घोषणा गरियो । त्यसपछिका दुई महिना योजना संकलन र पुस्तिका तयारीमा महानगर लाग्यो । बजेट पुस्तिका छापिएर आउँदा वडाध्यक्षहरुकै कतिपय योजनाहरु समेटिन सकेनन् । कतिपय योजना कार्यक्रमहरु पुस्तिकामा कसरी आयो भन्नेमै उनीहरूले भेउ पाउन सकेका छैनन् ।
प्रदेश, संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुतिपछि पुस्तिका प्रकाशन गरेर योजना कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने अनि पारित गर्ने चलन छ । यही चलन देख्दै आएका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु बजेट प्रस्तुत गरेको दुई महिनापछि छलफलबिनै पुस्तिका प्रकाशन भएर आउँदा छक्क परे ।
दलका नेताको प्रभाव
महानगरमा नयाँ नेतृत्व आएपछि नयाँ सोध र योजनाका साथ काम हुनेमा नगरबासी आशावादी थिए । तर कार्यकालको प्रारम्भिक चरणमै उनीहरु असन्तुष्ट बन्न थालेका छन् ।
मेयर कोइराला नेताहरुले भनेपछि जस्तोसुकै निर्णय पनि मान्न तयार रहने गरेको देखिएको एक कार्यपालिका सदस्यको आरोप छ । उनको यस्तो आरोप सत्यनजिक छ भन्ने दृष्टान्त छन् ।
करार कर्मचारीको समयअवधि थप र अर्कै स्थानीय तहमा रहेको संस्थालाई बजेट विनियोजन गरिनु नेतृत्व स्वयंको प्रतिवद्धताबाहिरको कुरा हो ।
करारका कर्मचारीको पारिश्रमिकबारे महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाएपछि मेयरले समयावधि थप नगर्ने बताएका थिए । तर आफूआवद्ध पार्टीका नेता डा. शेखर कोइरालाले कर्मचारी चुनावसम्म नहटाउनु भनेपछि उनी प्रतिवद्धताबाट पछि हटेको स्रोतको भनाइ छ ।
एक कार्यपालिका सदस्यका अनुसार डा. कोइरालाले भनेबमोजिम आगामी निर्वाचनसम्म कर्मचारी नहटाउने निर्णय गर्न मेयरले आग्रह गरेका थिए । मदन भण्डारी प्रतिष्ठानलाई बजेट दिन पनि पार्टी नेताकै आग्रह रहेको उनको भनाइ छ ।
‘एमाले नेता गुरु बरालले आग्रह गरेअनुसार प्रतिष्ठानका लागि बजेट विनियोजन गरिएको हो’ ती सदस्यले भने, ‘नेताले जे भने त्यही मात्र गर्दै जाने हो भो महानगर कसको नियन्त्रणमा हुन्छ ?’
बेरुजु बढेको बढ्यै
पाँच वर्षअघि महानगरको बेरुजु ११ करोड थियो । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ सम्म आइपुग्दा बढेर १ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख ४३ हजार पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विराटनगर महानगरले सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानको ढाँचा प्रयोग गरी वित्तीय विवरण तयार नगरेको जनाएको छ ।
लेखामानको ढाँचा अनुसारको लेखा प्रतिवेदन नभएको भनी ०७६/७७ को प्रतिवेदनमा भनिएको थियो । त्यसअनुसार सुधार नगर्दा बेरुजु बढ्ने क्रम रोकिएको छैन ।
महालेखाले करारका कर्मचारी नियमविपरीत भने पनि महानगरले करार सम्झौता गर्न छाडेको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा पनि मंसिरसम्मका लागि करार सम्झौता गरिएको छ ।
महालेखाले सार्वजनिक गरेको ०७७/७८ को प्रतिवेदनअनुसार महानगरमा करारका कर्मचारीको संख्या ३३५ पुगेको छ । यो प्राविधिक बाहेकको संख्या हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थायी प्रकृतिको कामको लागि तथा सेवा करारमा लिने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकिने व्यवस्था छ । तर महानगरपालिकाले ४ अस्थायी समेत विभिन्न पदमा ३३५ करार कर्मचारी राखी १० करोड २५ लाख ९३ हजार ७९६ खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
नगर प्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगैंचे पदमा करारमा लिने सकिने ऐनमा व्यवस्था छ । तर महानगरले ऐनविपरीत हुने गरी इन्जिनियर, सबइन्जिनियर, खरिदार, अमिनलगायत पदमा १३७ जना करार कर्मचारी राखेको छ ।
त्यसवापत एक वर्षमा ४ करोड ७८ लाख २४ हजार ४७० भुक्तानी गरेको छ । महालेखालले यसलाई अनियमिता भनेको छ । महालेखाको ०७६/७७ को प्रतिवेदनमै ऐनविपरीत कर्मचारी नराख्नु भनेर सुझाव दिएको थिए ।
उक्त आर्थिक वर्षमा चार अस्थायीसहित १९५ करार कर्मचारी राखेर महानगरले ६ करोड ८८ लाख ८४ हजार ३५६ खर्च गरेको पाइएको छ । सोही वर्ष इन्जिनियर, सबइन्जिनियर, खरिदार, अमिनलगायत पदमा ६० जना नियुक्त २ करोड ४१ लाख ८६ हजार ६३० महानगरले खर्च गरेको थियो ।
एकै आर्थिक वर्षभित्र महानगरपालिकाले प्राविधिकतर्फ ७७ र अप्राविधिकतर्फ १४० कर्मचारी थपेको पाइएको छ । यसरी हेर्दा महालेखाको सुझावलाई महानगरले बेवास्ता गरेको देखिन्छ । यो अनुपातलाई हेर्दा आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा पनि महानगरले करारका कर्मचारी थपेको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को स्वीकृत दरबन्दी अनुसार प्राविधिकतर्फ २०१, प्रशासनिक २१६, जंगीमा ३७ जना रहेकोमा संघीय सरकारले महानगरमा १०३ प्राविधिक र १६१ अप्राविधिक पठाएको थियो । ०७७/७८ सम्ममा महानगरमा १५९ स्थायी, ५ अस्थायी, ३३५ करार र ९२ जना ज्यालादारी छन् ।
महानगर भन्छ– ‘गल्ती भयो’
उपमेयर शिल्पा निराला कार्कीले अर्को पालिकाको संस्थालाई बजेट विनियोजन गरिनुलाई ‘गल्ती’ भनेकी छन् ।
आफूलाई महानगरको बजेट कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर बिनियोजन गर्न पाइँदैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै गल्तीवश त्यस्तो भएको उनको दाबी छ ।
विराटनगरका विद्यार्थीलाई प्रतिष्ठानमा अध्ययन गर्नका लागि बजेट छुट्याइएको तर्क गर्दै उनले तर प्रक्रिया पुरा हुन नसकेकाले सच्याइने बताइन् ।
मेयर कोइराला केही दिनअघि मलेसिया भ्रमणमा गएका छन् ।
महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद कोइराला एउटा पालिकाले अर्को पालिकाको कुनै संस्थालाई बजेट विनियोजन गर्दा कानुन बनाएर मात्र गर्न पाइने बताउँछन् ।
कुन प्रयोजनका लागि हो भन्ने खुलाएर कार्यविधि बनाएपछि मात्र दिन त्यस्तो सहयोग दिने पाइने उनको भनाइ छ । ‘त्यसरी सहयोग गर्न दुबै पालिकाबीच भगिनी सम्बन्ध हुनुपर्छ । नगर साझेदारी, आर्थिक रुपमा जोडिएको अनि सीमावर्ती पालिकालाई कार्यविधि बनाएर बजेट दिन पाइन्छ, नत्र लेखा परीक्षणले स्वीकार गर्दैन’ कोइरालाले भने ।
