विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले शहीद परिवारलाई राहत वितरण गर्ने भएको छ । प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि नै राहत दिइने भएको हो । राजनीतिक आन्दोलनहरुमा सहादत प्राप्त गरेका व्यक्तिका परिवारलाई जनही एक लाख रुपैयाँ राहत दिने सरकारको तयारी छ ।
यसका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश सरकारले वजेट विनियोजन गरेको थियो । जनयुद्ध, दोस्रो जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्नेका परिवारलाई राहत दिन वजेटमा १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को शुक्रबार सम्पन्न बैठकले राहत वितरणका लागि ‘जनयुद्ध, दोस्रो जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र आदिवासी जनजाति आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गर्नेका परिवारलाई रकम उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९’ स्वीकृत गरेकोे छ ।
प्रदेश १ मा विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेको संख्या एक हजार ४०० भन्दा बढी छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोेका अनुसार कार्यविधि पास भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुबाट राहत वितरण हुनेछ।
अब द्वन्द्व पीडितले धरानस्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा निःशुल्कको सुविधासमेत उपचार पाउने छन् ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले नौ वटा मन्त्रालयले पेश गरेको प्रस्तावहरू पारित गरेको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्री उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेका अनुसार, बैठकले ‘मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने विधेयक तर्जुमाको लागि सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी प्रदेश १ सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन, प्रथम संशोधन) नियमावली, २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयद्वारा प्रस्तुत होमस्टे सञ्चालन तथा व्यवस्थापन (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७९ पनि स्वीकृत गरेको छ ।
यस्तै, श्रष्टा सम्मान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गरिएको छ । भूमिहीन, गरिब र सुकुम्वासी वर्ग उत्थान सहयोग तथा तालिम सञ्चालन गर्ने कार्यविधि, २०७९ पनि स्वीकृत गरेको छ । सहकारी क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यविधि, २०७९, प्रदेश पत्रकारिता पुरस्कार तथा सम्मान कार्यविधि, २०७९ र पत्रकारिता छात्रवृत्ति सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै निजामती आवासीय विद्यालय (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०७९, स्वास्थ्यकर्मी करार सेवासम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णयसहित जिल्ला अस्पताल पाँचथर र तेह्रथुमको स्तरोन्नति गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
