विराटनगर । धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिका–४ (साबिक तेलिया गाविस–६) स्थित सरकारी जग्गाबाट मनोमानी रूपमा पाँच दर्जनभन्दा बढी ठुला रुख कटान गरी अवैध निकासी (तस्करी) गरिएको स्थानीयले बताएका छन् । । सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गामा रहेका ६० वटा ठूला रुख गायब पार्ने प्रयास भएको विषयले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र वनसम्पदाको सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

सरकारी जग्गामा रहेका वर्षौँ पुराना ठूला रुख हटाउने वा अन्यत्र सार्ने प्रयास भएको विषय सार्वजनिक भएपछि यसमा संलग्न व्यक्ति तथा पक्षको भूमिकाबारे चासो बढेको छ।

सार्वजनिक जग्गामा रहेका रुखहरू केवल प्राकृतिक सम्पदा मात्र नभई वातावरणीय सन्तुलन, स्वच्छ हावा र जैविक विविधताका दृष्टिले समेत महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। यस्ता रुख हटाउने कार्य गर्दा सम्बन्धित निकायको अनुमति, कानुनी प्रक्रिया र वातावरणीय प्रभावको मूल्यांकन आवश्यक हुन्छ।

६० वटा ठूला रुख हटाउने प्रयास कसले र किन गर्‍यो? यसका लागि अनुमति लिइएको थियो वा थिएन? रुख हटाउने योजनापछाडि कुनै निजी स्वार्थ जोडिएको छ कि छैन? यी विषयमा निष्पक्ष छानबिन आवश्यक देखिएको छ।

सम्बन्धित सरकारी निकायले घटनाको वास्तविकता सार्वजनिक गर्दै सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ।

सरकारी जग्गा र सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो। ६० वटा ठूला रुखको विषय सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन, यसको सत्यतथ्य बाहिर आउनुपर्छ।
7
Shares
७ मंसिर २०८३, आईतवार १३:३०