झोलुङ्गे पुलको निर्माण, सञ्चालन, मर्मतसम्भार तथा दीर्घकालीन संरक्षणलाई व्यवस्थित बनाउन पहिलोपटक छुट्टै नीति तयार गरिएको छ। नयाँ नीतिमा स्थानीय तहले झोलुङ्गे पुलको नियमित रेखदेख तथा सुरक्षाका लागि ‘पुल हेरालु’ अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था समेटिएको छ।
ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकका लागि आवतजावतको महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा रहेका झोलुङ्गे पुलको सुरक्षित प्रयोग र संरक्षण सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यस्तो नीति ल्याइएको हो।नेपालका पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा नदी, खोला र खोल्सा पार गर्न झोलुङ्गे पुलले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। विशेषगरी विद्यालय जाने विद्यार्थी, किसान, स्थानीय बासिन्दा तथा दैनिक आवतजावत गर्ने नागरिकका लागि यी पुल जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका पूर्वाधार हुन्।
तर नियमित निरीक्षण, मर्मतसम्भारको अभाव तथा जिम्मेवारी स्पष्ट नहुँदा कतिपय पुलको अवस्था कमजोर बन्ने र दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने समस्या देखिँदै आएको छ।नयाँ नीतिमा स्थानीय तहको जिम्मेवारीलाई स्पष्ट बनाउँदै पुलको नियमित निरीक्षण, आवश्यक मर्मतसम्भार र सुरक्षामा ध्यान दिने व्यवस्था अघि सारिएको छ। ‘पुल हेरालु’ को व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए पुलमा देखिने सम्भावित जोखिम समयमै पहिचान गर्न र दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यस व्यवस्थाले झोलुङ्गे पुल निर्माणमा मात्र नभई निर्माणपछि त्यसको संरक्षण र सुरक्षित सञ्चालनमा समेत ध्यान केन्द्रित गर्ने विश्वास गरिएको छ।यद्यपि, नीतिको प्रभावकारिता स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्ति, बजेट, जिम्मेवारी बाँडफाँट र नियमित अनुगमनको व्यवस्थामा निर्भर रहनेछ।
अब झोलुङ्गे पुल बनाउने मात्र होइन, त्यसको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने जिम्मेवारीलाई पनि संस्थागत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।