सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेटमाथि देखिएका विवाद र असन्तुष्टि समाधान हुन नसक्दा प्रदेशको राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा अन्योल बढ्दै गएको छ। बजेटका विषयमा देखिएको मतभिन्नता लामो समयसम्म कायम रहँदा सरकारको आगामी कार्यदिशा र बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ।
प्रदेश सरकारको बजेटलाई लिएर देखिएका असन्तुष्टि तथा विवाद समाधानका लागि आवश्यक सहमति जुट्न नसक्दा अन्योलको अवस्था सिर्जना भएको हो। बजेट विनियोजन, योजना छनोट, स्रोतको बाँडफाँट तथा कार्यान्वयनका विषयमा उठेका प्रश्नले प्रदेश सरकारमाथि दबाब बढाएको देखिन्छ।बजेट कुनै पनि सरकारको वार्षिक नीति तथा विकास योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण आधार हो। यस्तो अवस्थामा बजेटसम्बन्धी विवाद लम्बिँदा विकास निर्माणका योजना, सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा प्रदेशका प्राथमिकताका कार्यक्रम प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
विशेषगरी प्रदेशका नागरिकले अपेक्षा गरेका पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी तथा जनजीविकासँग सम्बन्धित कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन बजेटसम्बन्धी अन्योल हटाउनु आवश्यक देखिन्छ।सम्बन्धित राजनीतिक पक्ष तथा प्रदेश सरकारबीच संवाद र सहमतिमार्फत विवाद समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको छ। बजेटलाई लिएर देखिएका असन्तुष्टिलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसकिए प्रदेशको विकास योजना र सरकारी कामकारबाहीमा थप जटिलता आउन सक्ने सम्भावना छ।
अब सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र सम्बन्धित राजनीतिक पक्षले कसरी सहमति जुटाउँछन् तथा बजेटसम्बन्धी विवादलाई कुन दिशामा अघि बढाउँछन् भन्ने विषय चासोको केन्द्र बनेको छ।